कमिसन सुनिश्चत योजनमामात्र बजेट हाल्ने सांसदसम्बन्धी कार्यक्रममा सर्वोच्चको अंकुश

६ भदाै, काठमाडाैँ । पहिल्यै कमिसन सुनिश्चित योजनामा बजेट हालेर चुनाव खर्च उठाउने सांसदहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ । अधिवक्ता राधिका खतिवडासहितले दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो अंकुश लगाएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूका लागि भनेर छुट्टै कार्यक्रम तय गरेको थियो । एक करोडदेखि ५ करोडसम्म यस्तो शीर्षकमा बजेट बिनियोजन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको थियो ।

प्रदेशहरूमा विभिन्न नाम दिएर १ करोडदेखि ३ करोडसम्मका त्यस्ता तजबिजी योजना छनाैट गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले बुधबार छुट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको अधिवक्ता राधिका खतिवडाले जानकारी दिइन ।