सरकार मेडिकल माफियाको चंगुलमा पर्दा निजी क्षेत्रको १५ अर्ब लगानी जोखिममा

-प्रतिमा मुडभरी

२५ साउन, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। बिहीबार काठमाडाैंमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै संघर्ष समितिले तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको हाे । समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) विरूद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेकाे हो।

घोषित कार्यक्रमअन्तर्गत माइतिघर मण्डलामा धर्नादेखि शिक्षण संस्था बन्द गराउनेसम्मका कार्यक्रम रहेका छन् । पत्रकार सम्मलेनमा समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले सरकारका कारण आफूहरूको १५ अर्बभन्दा बढि लगानी जोखिममा परेकाे बताए । सरकार मेडिकल माफियाको चंगुलमा पर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन ।

संयोजक सापकोटाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ गठन भएदेखि हालसम्म २२८ शिक्षण संस्था बन्द भएको बताए । हाल देशभरका सिटिइभिटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ विषयमा अध्यापन गरााउने १३७ वटा र स्टाफ नर्स ७७ वटा, विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातक तहका बिएन १० र बिएस्सी नर्सिङ ८ वटा संस्था बन्द भएको सापकोटाले बताए। उनले नीतिको गलत ढंगले व्यख्या नगर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरेका छन ।

उनीहरूले आयोग र सिटिइभिटीका कारणले बन्द भएका कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, कलेज बन्द हुँदा खोसिएका रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत माग पनि गरेका छन् । आन्दोलनमा जानु आफूहरूको रहर नभई बाध्यता रहेको संयोजक सापकोटाले बताए। यो समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायसँग २०७६ सालदेखि नै छलफल गरिरहेको तर राज्यले नसुनेपछि अहिलेको समस्या आएको उनले बताए।

समितिकाे चरणबद्ध आन्दाेलनमा मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज एसाेसियसन नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र मान कार्कीले ऐकेबद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एसिया ) का अध्यक्ष सराेज ढकाल, फाेरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स, केन्द्रीउ समितिका अध्यक्ष डा. नेत्रराज चटाैला, निजि प्राविधिक शिक्षालय महासंघका अध्यक्ष अरूण कुमार पाण्डे, अर्गनाइजेसन अफ पाेखरा युनिभर्सिटी एजुकेशनल इन्ष्टिच्यूसनस नेपालका अध्यक्ष नवराज पाण्डे, साेसाइटी अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी हेल्थ इन्ष्टिच्यूट अफ नेपालका अध्यक्ष जिवन प्रकाश शर्मा र एसाेसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्यूट नेपालका अध्यक्ष पदम खड्काले ऐकेबद्धता जनाएका छन् ।

यस्ता छन् चिकित्सा शिक्षा सराेकार संघर्ष समितिका मागहरूः

१) निरङ्कुस स्वेच्छाचारी चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने

२) CTEVT काे तुरून्त पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने

३) स्तरउन्नती गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूकाे तत्काल भर्ना खाेल्नुपर्ने

४) आयाेग र CTEVT काे बदनियतले बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खाेल्नुपर्ने

५) कलेज बन्द हुँदा राेजगारी खाेसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीहरूकाे रनेजगारीकाे ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने

६) छात्रावृत्तिमा विभेद अन्तय गरी समानताका अाधारमा छात्रावृत्तिकाे अवसर पाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने

७) नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्नुपर्ने

८) खुला बजार अर्थनिति अनुसार मूल्य निर्धारण हुने व्यस्था गर्नुपर्ने

९) हरेक तहका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पलाल चाहिने अव्यवहारीक कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने

१०) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरू, विषयगत काउन्सिलहरू र CTEVT काे स्वायत्तामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने

११) WHO काे मापण्ड अनुसारका सबै विधार समेटि दरवन्दि कायम गरी तुरून्त पदपुर्ति गर्नुपर्ने

१२) स्वास्थ्यकर्मि तथा स्वास्थ्य सैस्थाहरूकाे सुरक्षा, सुरक्षित का गर्ने वातावरण, वुत्ति बिकाश तथा उच्च शिक्षा अध्यनकाे अवसरकाे ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने

१३) देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएकाेकाे लगानिकाे सुरक्षाकाे ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने

१४) नेपाललाइ मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाकाे गन्तव्य बनाउने निति अख्तियार अर्दै शिक्षण संस्थाहरूमा काेटा पद्धति खारेज गर्नुपर्ने