माधव र बाबुराममाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश, पालैपालो पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जेल जाने बाटो खुल्यो

२१ साउन, काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अनुसन्धान गर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आदेश दिँदै न्यायाधीशद्धाय अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्ने माथि समेत अनुसन्धान गर्न मिल्ने गरी बाटो खोलिदिएको हो ।

आइबातर सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि अनुसन्धान गर्न मिल्ने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । आइतबारको आदेशमा  नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीसँग समेत थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्न गराउन आदेश दिइएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुने, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाट गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु/गराउनु ।”

नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको र त्यस्ता निर्णयाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई लगाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्ने समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत सङ्गठित अपराधका विषयमाथि उक्त प्रकरण जोडिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने उल्लेख गर्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । त्यस्तै भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै तत्कालका लागि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराई माथि अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । माधव नेपालले नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएका थिए भने डा बाबुराम भट्टराईले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका थिए । उक्त निर्णय प्रमाणिकरण गर्ने पूर्व मुख्यसचिव माधव घिमिरे त्रिशुलीमा बेपत्ता छन भने लिलामणि पाैडेल नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन ।

योसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट भएका नीतिगत भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने स्थायी बाटो पनि खुलेको छ । पछिल्लो सयम भ्रष्टाचारबाट जोगिनका लागि मन्त्रीहरूले आफूले निर्णय गर्ने अधिकार पाएको विषय पनि मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउने गरेका थिए ।