१३ पुष २०८२, आईतवार | Sun Dec 28 2025

बैंकको संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सीबीफीनको माग

१४ साउन, काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) परिसंघले मौद्रिक नीति २०८०/८१ बारे आफ्नो अधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको परिसंघले जनाएको छ।

वित्तीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रको समस्याहरुको दिगो समाधान गर्नका लागि केही व्यवस्थाहरु सकारात्मक भएतापनि सरोकारवाला पक्षहरुले पेश गरेका अन्य महत्वपूर्ण सुझावहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने परिसंघले बताएको छ ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म मूल्यांककनसहित सिबिफिनले राष्ट्र बैंकसमक्ष ८ बुँदे सुझाव पनि पेस गरेको छ। ती सुझावको सम्बोधन हुन सकेमा सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने सिबिफिनले जनाएको छ।

यस्ता छन् सिबिफिनका सुझावः

१. संस्थापक सेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । यसले पुँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्दछ ।

२. साना कर्जामा जोखिम भार कम गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको छ । यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । तथापि, ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सीमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाइँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

४. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सिमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो कर्मचारी तथा संचालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप हाँसिल गर्नका लागि पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो हुन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ ।
५. उत्पादनशिल क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिँदैन ।
६. तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृतिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउनु पर्छ ।
७. हाल विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै डिजीटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजीटल बैंकिङको लाईसेन्स दिइनु हुँदैन ।
८.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरुको नियन्त्रणका लागि  गरिएको व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८०, आईतवार १६:००