पर्यटनमन्त्री अधिकारीको रमिता, नियम विपरित स्वकीयलार्इ वेलायत लैजान पर्यटन बोर्डलार्इ दबाब

–दुर्गा पुडासैनी

९ कात्तिक, काठमाडाैँ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले अाफ्नो स्वकीय सचिवलार्इ विदेश भ्रमण गराउनका लागि पर्यटन बोर्डलार्इ बजेट उपलब्ध गराउन दबाब दिएको खुलासा भएको छ । मन्त्री भएदेखि नै अनेक काण्डहरू मच्चाउँदै अाएका मन्त्री अधिकारीले  स्वकिय सचिव कृष्णप्रसाद अाचार्यलार्इ विदेश भ्रमण गराउन लाग्ने खर्च बोर्ड मार्फत उपलब्ध गराउन दबाब दिएका हुन । हरेक वर्ष बेलायतको लण्डनमा हुने विश्वको प्रतिष्ठित वर्ल्ड ट्राभल मार्ट (डब्लूटिएम) मा अाफ्ना स्वकीय सचिव अाचार्यलार्इ सहभागी हुँदा लाग्ने खर्च बोर्डबाट भराउन मन्त्री अधिकारीले दबाब दिएका हुन । मार्ट अागमी नोभेम्बर ५ तारिखदेखि ७ तारिखसम्म हुँदैछ ।

मन्त्री अधिकारीले फेक रेस्क्युका नाममा व्यवसायीलार्इ अातंकित तुल्याउन प्रयोग गरेको छानविन समितिका संयोजक घनश्याम उपाध्याय मार्फत बोर्डलार्इ अाचार्यको भ्रमणका निम्ति खर्च भराउने प्रबन्ध मिलाउन दबाब दिइरहेका छन । मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा अाफ्ना छोराबुहारी र नवजात नातीलार्इ दशैँको टीका लगाइदिन अमेरिका रहेको समयमा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका उपाध्याय मार्फत बोर्डलार्इ दबाब दिएका हुन । मन्त्रीले उपाध्य मार्फत बोर्डमा दबाब दिएपछि बोर्डका अधिकांश सदस्यलले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीलार्इ बोर्डको बैठक नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन । उनीहरूले बोर्डको नियमावली भन्दा बाहिर गएर अाउने कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने बताएका छन ।

  नेपालका गन्त्व्यहरूको व्यापारमा मुख्य काम हुने उक्त मार्टमा मन्त्री अधिकारीकै सहभागिता समेत त्यति अावश्यक हैन तर उनले अाफ्ना स्वकिय सचिवलार्इ त्यहाँ लैजानका निम्ति जोडबल गरिरहेका छन । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा हुने यस्ता कार्यक्रममा मन्त्री नै सहभागी भएर नेपालको प्रवर्द्धनमा काम गर्नु राम्रो कुरा हो । तर नेपाल भ्रमण वर्षको नाममा एउटा झोला र बोर्डको कार्यालयमा एउटा बोर्ड झुण्ड्याउने बाहेक खासै केही काम गरेका छैनन् मन्त्री अधिकारीले । त्यसकारण यस मार्टमा मन्त्री अधिकारीको सहभागिताको खासै अर्थ र महत्व देखिदैन । त्यहाँ बोर्डका प्रतिनिधिसँगै जाने व्यवसायीले पर्टन प्रवर्द्धनका काम गर्ने हुँदा मन्त्रीको सहभागिता कम महत्वको हुने बोर्डका एक जना सदस्यले दैनिकीलार्इ जानकारी दिए ।

मन्त्री अधिकारीले स्वकीय सचिवका लागि जसरी दबाब दिइरहेका छन त्यो बिधि र पद्धति भन्दा बाहिर छ । पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५ अनुसार बोर्डकै सदस्यहरूले समेत विदेश भ्रमण गर्दा बोर्डबाट कुनै सुविधा लिन पाउँदैनन् । बोर्डको नियमावली २०५५ को परिच्छेद ४ अन्तर्गतको दफा १४ को नियम १ मा बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्क्ष तथा सदस्यहरूकाे दैनिक तथा भ्रमण भत्ता शीर्षकमा यस्तो व्यस्था उल्लेख गरिएको छ ‘बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले बोर्डको कामको सिलशिलामा स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा विनिमयमा तोकिए बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, लुगा भत्ता र अन्य खर्च पाउने छ, उपनियम १ मा जेसुकै लेखिएको भएतापनि एेनको दफा (९) काे उपदफा (२) काे खण्ड (छ) बमाेजिम बोर्डको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले यस्तो भत्ता र खर्च लिन पाउनेछैन ।’

बोर्डको नियमवालीमै यति स्पष्ट व्यवस्था गरेको ठाउँमा मन्त्री अधिकारीले अाफ्ना स्वकीय कृष्णप्रसाद अाचार्यलार्इ भ्रमणमा लैजान र त्यसको खर्च व्यहोर्न दबाब दिनु सरासर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले  भन्दै अाएको सुशासनको नीति विपरित रहेको छ । कर्मचारीलार्इ भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर बिहान बिहान घोर्को सुक्नेगरी वाचन गर्न लगाउने सरकारका मन्त्रीहरू चाहिँ किन अपारदर्शी बन्दै गएका छन ? यो पश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

हुनत प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल्यांकनमा कमजोर कार्यसम्पादन र बढी विवादित मन्त्रीको सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेको चर्चा चलेका अधिकारीका बारेमा यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वभाविक मानिएला । मन्त्री भएदेखि नै विवादको भूमरीमा पर्दै अाएका अधिकारीले बिधि र पद्धति मिचेर स्वकीय अाचार्यलार्इ लण्डन लैजानुको अाैचित्य पुष्टि हुने कुनै अाधार नै छैन बोर्डका एक सदस्य  दैनिकीसँग भन्छन । उनी भन्छन ‘मन्त्री अाफैँ नगए पनि हुने कार्यक्रममा स्वकीयलार्इ समेत लान दबाब दिनुले मन्त्री अधिकारीको नियत स्पष्ट हुन्छ ।’ उनले थपे  ‘उनी न त कर्मचारी हुन, न त बोर्डका प्रतिनिधि नै, नत उनी विज्ञ नै हुन । मन्त्रीको दैनिक कार्यसम्पादन सहज तुल्याउनका निम्ति नियुक्त भएका स्वकीयलार्इ बोर्डको पैसामा बेलायत भ्रमण गराउन खोज्नु गलत हो ।’

विगतमा बोर्डका पदाधिकारीले अख्तियारको दुरूपयोग गरेको बिरोधमा सकडमा उत्रिएका व्यवसायीको बाक्लो उपस्थिति भएको बोर्डबाट मन्त्री अधिकारीको प्रयास सफल हुनेमा शंका छ यद्यपी सबै सदस्यले यस्तो प्रस्तावको बिरोध नगरे पनि केहीले नोट अाफ डिसेन्ट लेखेर प्रश्न उठाउने निश्चित छ ।