सहकारी पीडितहरु अदालतसम्म पुग्दा पनि न्याय नपाउनु शंकास्पदः सांसद सुवाल

१ असार, काठमाडौं । नेपाल किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले खराब सहकारीका सञ्चालकहरुलाई अदालतबाट संरक्षण हँुदा पीडितहरुको बचत फिर्ता नभएको होकि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

आज शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सहकारी पीडितहरु सावाँ व्याज फिर्ता पाउँन अदालत पुग्दासम्म न्याय नपाएको गुनासो आएको भन्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले दिनु पर्ने बताए ।

उनले भने, आफ्नो सावाँ व्याज फिर्ता पाउँन अदालत पुग्दासम्म न्याय नपाएको गुनासो छ । खराब सहकारीका सञ्चालकहरुलाई अदालतबाट संरक्षण हुँदा पीडितहरुको बचत फिर्ता नभएको त होईन् । खराब सहकारीका सञ्चालकहरुसँग १ भन्दा बढी पासपोर्ट भएको पनि बताईन्छ । यसबारे गृहमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ, कतिपय देशमा प्रहरीको खोजीमा रहेको व्यक्तिहरु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवासमा लुकेका हुन्थे । ’

सांसद सुवालले सहकारी क्षेत्रको कार्यक्षेत्र स्थानीय तह र वडामा मात्र सीमित गर्नुको साथै सम्बन्धित समुदायमा आधारित बनाई सञ्चालन गर्न जरुरी भएको भन्दै यसको लागि सहकारी ऐन नियम संशोधन गर्नु आवश्यक भएको बताए ।

उनले भने, सरकारले खराब सहकारी संस्था र मिटर व्याजीहरुलाई ठगी धन्दा चलाउन छुट दिएको हुदाँ यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनु पर्छ । मिटर व्याजी र सहकारी संस्थाका खराब सञ्चालकहरुको सम्पत्ति जफत् गरी पीडितहरुलाई राहत दिनु पर्छ । सहकारी क्षेत्रको कार्यक्षेत्र स्थानीय तह र वडामा मात्र सीमित गर्न जरुरी छ । सहकारी संस्थालाई सम्बन्धित समुदायमा आधारित बनाई सञ्चालन गर्न जरुरी छ । यसको लागि सहकारी ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्छ ।

यस्तै, उनले नक्कली भुटानी शरणर्थी प्रकरणको विषय गृहमन्त्रीले संसदमा स्पष्ट गराउनु पर्ने भन्दै भारतमा रहेको अखण्ड भारतको नक्सा खारेज गराउने प्रतिवद्धता, गुठी जग्गा रैतानीमा परिणत गराई किसानलाई दिने प्रतिवद्धता र देशको सन्तुलित विकासको लागि नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लामा मात्रै घर जग्गा विक्रि गर्न पाउने प्रतिवद्धता बजेटमा नभएको उल्लेख पनि गरेका छन् ।