२० वटा सरकारी संस्था खारेज, विकास समिति प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरु खारेज गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरुलाई एक अर्कामा गाभिने समेत बताए । अर्थमन्त्री महतका अनुसार पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिहरुलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिने समेत बताए ।