शिक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा समाजवादोन्मुख शिक्षाको २५ वर्षे दूरदृष्टि पहिल्याइँदै

–प्रकाश सिलवाल

२८ असोज, काठमाडाैँ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग समाजवादोन्मुख शिक्षाको मार्गदर्शक दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा आउँदो २५ वर्षको दूरदृष्टि तर्जुमा गर्न जुटेको छ । सङ्घीय नेपालको समृद्धिको लक्ष्यअनुकूल शिक्षा नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको सो आयोगले प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षासम्म गुणस्तर, पहुँच, समता, समावेशिता, सान्दर्भिकताको खोजी गरिरहेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको २२ सदस्यीय आयोगले सामाजिक यथार्थमा आधारित शिक्षाका माध्यमबाट उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्न कानूनी, संरचनात्मक र संस्थागत रुपान्तरणका लागि सिफारिश गर्नेछ ।

अघिल्लो सरकारले गत भदौ १९ मा गठन गरेको ६५ सदस्यीय शिक्षा आयोगलाई निष्क्रिय तुल्याई वर्तमान सरकारको यही असार ४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गठित आयोगले हालसम्म छ वटा बैठक गरी आठ विषयगत समूह बनाई काम गरिरहेको छ । आयोगले सङ्घीय संरचनापछि शिक्षा क्षेत्रका अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव तयार गर्ने भएकाले यसको प्रतिवेदनलाई महत्वको दृष्टिले हेरिएको छ ।

आयोगका सदस्य डा बाबुराम अधिकारीले नेपालको भूगोल, यथार्थ र आवश्यकताभित्र सबैले समावेशीताका आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चित गराउनु आफूहरुको समाजवादोन्मुख शिक्षाको आयाममा पर्ने बताउनुभयो । उहाँ भन्नुभयो, “आर्थिक असमानताका कारण वा कुनै कारणले शिक्षाको अधिकारबाट बञ्चित हुने संवैधानिक अवसरबाट कोही पनि बञ्चित हुनु हुँदैन ।

अबको शिक्षा हाम्रो आवश्यकता र प्रतिस्पर्धी बजारको मागलाई समेट्न सक्ने समृद्धिको यात्रामा सहयोगी हुनुपर्छ, त्यसका लागि आयोगको प्रतिवेदन उपयोगी हुनेछ ।” आयोगको कार्यावधि आगामी मङ्सिरसम्म मात्र भएकाले दशैँ, तिहारको बिदामा पनि सदस्यले अनौपचारिकरुपमा खोज, अध्ययन र परामर्शको काम गरिरहने छ । आयोगमा पूर्वशिक्षामन्त्री गङ्गालाल तुलाधर, धनीराम पौडेललगायत शिक्षाविद् र सरोकार भएका व्यक्तिहरु सदस्य छन् ।

आयोगका सदस्य–सचिव एवं शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले यही असोज २४ को छैटौँ बैठकको निर्णयअनुसार आगामी कात्तिक १० गतेभित्र सबै विषयगत समूहले प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी गरी बुझाउने र त्यसपछि प्रदेश तहमा सुझावका लागि जाने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिनुभयो ।

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय शिक्षा कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्म क्रमशः अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउँदै उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक बनाउन आवश्यक नीति, कानून र संरचनाबारे आयोगले सुझाव दिनेछ ।

वाम गठबन्धनले निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्ने उल्लेख छ । यसका लागि उद्योग, रोजगारी र शिक्षाबीचको सम्बन्ध स्थापित हुने गरी वाणिज्य र उद्योग क्षेत्रलाई प्रत्यक्षरुपमा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा र तालीमको विकासमा जिम्मेवार बनाउन आयोगले सुझाव दिनेछ । रासस