प्रवेश परीक्षाका नाममा विद्यार्थीलाई अयोग्य घोषित गर्ने अधिकार विद्यालयलाई छैन

-प्रकृति अधिकारी

विद्यालयहरूलाई  प्रवेश परीक्षाका नाममा  विद्यार्थीहरूलाई अयोग्य घोषित गर्ने कानुनी अधिकार दिइएको छैन ।नयाँ विद्यार्थी भर्ना अहिले पनि जारी छ । प्रवेश परीक्षा लिएर अब्बल विद्यार्थी छनोट गर्ने र पछि नतिजाका आधारमा ‘हाम्रो पठनपाठन गुणस्तरीय छ’ भनेर फुर्ति लगाउने चलन । प्रारम्भिक बाल विकासमा प्रवेश परीक्षा नचाहिने तर कक्षा १ मा प्रवेश परीक्षा । सामान्य वा कमजोर विद्यार्थी भर्ना गरी उसलाई अब्बल बनाउनसक्नु पो शिक्षकको असली परीक्षा ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ मा ‘प्रत्येक बालबालिकालाई निजको अभिभावकको बासस्थानबाट पायक पर्ने विद्यालयबाट आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनेर लेखिएको छ । अभिभावकले आफूले चाहेको अन्य विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन वा सम्बन्धित बालबालिकाले रोजेको अन्य विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा प्राप्त गर्न ऐनले रोक लगाएको छैन । ‘कुनै अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा वा अन्य कुनै विद्यालयमा भर्ना गर्न अनुरोध गरेमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भर्ना गर्न इन्कार गर्नु हुँदैन’ भनेर लेखेकै छ ।

“बालबालिका भर्ना गर्न इन्कार गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले त्यस्तो विद्यालयको नजिकमा रहेको अन्य उपयुक्त विद्यालय भए सम्बन्धित बालबालिकालाई त्यस्तो विद्यालयमा भर्ना गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने छ । कुनै बालबालिकालाई भर्ना गर्न नसकेमा त्यसको कारण लिखित रुपमा अभिभावकलाई दिई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ र त्यस्तो कार्यालयले सम्बन्धित वडाभित्र वा अन्यत्र रहेका विद्यालयमा त्यस्तो बालबालिकाको भर्नाको सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गर्ने काम दण्डनीय हुनेछ” भनेर प्रष्टसँग लेखिएकै छ ऐनमा । के यो व्यवस्थाका बारेमा कहिल्यै हेक्का राख्यौँ ?

ऐनमा कुनै कक्षाको लागि अध्यापन गराउने विद्यार्थी जति सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हो त्यति नै सङ्ख्यामा बालबालिका भर्ना भइसकेको भएमा मात्र विद्यालयले इन्कार गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ । हो, सबै विद्यालयमा आएजति विद्यार्थीलाई भर्ना लिन सकिँदैन । उसो भए के गर्ने त ? यसपटक जावलाखेलको सेन्ट जेभियर्स स्कुलले गरे जस्तै आवेदन परेका जतिलाई गोलाप्रथाबाट छनोट गर्नुपर्छ । त्योबाहेक पहिलो आउने विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने विधि अवलम्बन गरौँ । वा अर्काे विधिका बारेमा छलफल र बहस गरौँ । प्रवेश परीक्षा उच्च शिक्षामा लागू गरौँ, विद्यालय तहमा पटक्कै होइन ।

कक्षा १ का वा सोभन्दा माथि विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षामा समावेश गर्ने प्रवृत्ति आगामी वर्षबाट अन्त्य गरौँ । गोलाप्रथा वा पहिलो आउनेलाई भर्ना गर्ने परिपाटी राज्यका निकायले स्थापित गर्नुपर्छ । ती अबोध बालबालिका माटो हुन् । तिनलाई भाँडो बनाउने जिम्मा त शिक्षक वा विद्यालयको हो । राम्रा विद्यार्थीलाई मात्र छानीछानी भर्ना गरेर राम्रा बनाउनु महान कार्य होइन । तसर्थ प्रवेश परीक्षाका नाममा कसैलाई योग्य र कसैलाई अयोग्य घोषित नगरौँ । सङ्घीय शिक्षा ऐनमा पनि यी कुरा प्रष्ट लेखिनुपर्छ ।

(लेखक अधिकारी गोरखापत्र दैनिकमा शिक्षाका विषयमा कलम चलाउँछन ।-सम्पादक)