माओवादीले अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको उच्च बारको दाबी

२२ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्बोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई माओवादी केन्द्रले गरेको बिरोधप्रति उच्च अदालत बार एशोसियसनले बिरोध गरेको छ । प्रेस बिज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै एशोसियसनले अदालतमा बिचाराधिन मुद्यालाई लिएर माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीले स्वतन्त्र न्यायपालिकमा माथि हस्तक्षेप गरेको जनाएकाे छ ।

विज्ञप्तीमा उल्लेख छ,‘माओवादी केन्द्रको नामबाट पार्टीका महासचिव देवप्रसाद गुरुङबाट हस्तक्षरित विज्ञप्तीमार्फत सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेत उपरकोरिट निवेदनमा भएको आदेशको विषयलाई लिएर स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्याय सम्पादनमा अविचलित एवं निष्ठावान न्यायमुर्तीको नाम समेत उल्लेख गरी न्यायपालिकाप्रति हस्तक्षे गर्ने अभिप्रायले सर्बोच्चमा बिचाराधिन बिषयमा असन्तुष्टि प्रकट गरी जारी भएको विज्ञप्तीप्रति वार एशोसियसन गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्छ ।’

राज्यको जिम्मेवार भुमिकामा रहेको जिम्मेवार दलबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित गैर जिम्मेवार ढंगले अभिव्यक्ति आउनु खेदजनक रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । साथै, संविधान र कानूनभन्दा कोही माथि नरहने मान्यतालाई विज्ञप्तीले बेवास्ता गरको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘ संविधान र कानूनभन्दा माथि कोही रहन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई समेत बेवास्ता गर्दै राज्य सञ्चालनको जिम्मेवार भूमिकामा रहेको राजनीतिक दलको तर्फबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित गैर जिम्मेवारपूर्ण वित्रप्त प्रकाशस गर्नु निन्दनीय एवं आपत्तिजनक बिषय भएको हुँदा एशोसियसन घोर भत्र्सना गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्बोच्चले शुक्रवार आदेश गरेको थियो । आदेशको विरोध गर्दै माओवादी केन्द्रले आइतवार प्रस विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले तीन बर्ष अघि जनयुद्धमा मारिएका पाँच हजारको जिम्मेवारी लिएका अभिव्यक्ति दिएका थियो । सोही अभिव्यक्ति विरुद्ध रिट निवेदन दिन खोज्दा सर्बोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको थियो । उक्त निवेदन दर्ता गर्न सर्बोच्चले शुक्रवार मातहतको प्रशासनलाई आदेश गरेको थियो ।