मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई उकास्न सकेनः उद्योग परिसंघ

२८ माघ, काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका प्रावधानले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न नसकेको नेपाल उद्योग परिसङ्घले जनाएको छ ।

परिसंघले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रले गरेको अपेक्षाअनुसार मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु आउन नसकेको बताएको हो । “निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको वृद्धि, उच्च ब्याजदर आदिका कारण बजार अपेक्षित चलायमान हुन नसकि उद्योगी व्यवसायीको आत्मबल कमजोर भएको समयमा राष्ट्र बैंकबाट व्याजदरमा कमि ल्याई बजार चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउने सबैको अपेक्षा थियो । अर्धवार्षिक समिक्षाले निजी क्षेत्रको मनोबल आशा अनुरुप उच्च गर्न नसकेको हामीले महशुस गरेका छौंँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यद्यपि, मौद्रिक नीतिको समीक्षाले साना तथा मझौला उद्योगलाई भने केही हौसला दिन खोजेको परिसङ्घको भनाइ छ । गत पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको रू दुई करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसङ्घको भनाइ छ । साथै सबै ऋणीको कर्जा पुनःसंरचना र पुनरतालिकीकरण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

“लामो समय देखिको विषम परिस्थिति, बजारको चर्को ब्याजदर, घट्दो बजार मागलगायत कारणले वित्तीय असन्तुलन भई कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तान गर्न नसकिरहेका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायलाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्न दिनुपर्ने छ”, परिसङ्घले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ । यो विषयलाई राष्ट्र बैंकले आगामी निर्देशनबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गत ओभरनाइट तरलता सुविधा एक दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले कम गरेकामा यसले मुद्रा बजारको ब्याजदरमा केहि कमी ल्याउन सहयोग गर्ने परिसङ्घको बुझाइ छ ।

त्यस्तै, कर्जाको वर्गीकरणमा पुनरावलोकन गर्न र पुँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि केही महत्वपूर्ण व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको परिसङ्घले जनाएको छ । बजारलाई चलायमान बनाइ पुँजीको सिर्जना गर्न साना, मझौलालगायत ठूला उद्योगमा कर्जाको सहज प्रवाह, पुँजी बजार, कमर्सियल हाउजिङ्ग तथा अपार्टमेन्टमा लगानी सहज बनाउन तथा विभिन्न लगानीमा एक सय ५० प्रतिशतसम्म जोखिम कम गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकले पुरानै प्रावधान कायम राखेको छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षा पश्चात् आउने निर्देशनमा उल्लेखित विषयसमेत सम्बोधन गर्न परिसङ्घ पुनः नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।