राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाइनुपर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

२२ माघ, काठमाडाैं । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी नीतिमूलक अनुसन्धान तथा विकास संस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले अहिलेसम्मको अवस्थाले चालू आर्थिक वर्षमा रु ११ देखि साढे ११ खर्बसम्म मात्र राजस्व उठ्ने अवस्था देखिएकाले चुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा धेरै कुराको उत्पादन गर्न ‘मेक इन नेपाल’ समावेश गरिएकाले व्यवसाय कोरल्न सहयोग गर्ने विश्वास डा खतिवडाले व्यक्त गरे । चार वर्षदेखि दुई वर्षमा सबै नेपालीलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम समावेश हुँदै आए पनि पूरा नभएकाले अब त्यसको सही कार्यान्वयनमा पनि उनले जोड दिए ।

खाद्य पदार्थमा केही समयमै ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको, हवाई दुर्घटना बढेकाजस्ता विषयलाई पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नपरे पनि थप गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील ज्ञवालीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि पाँच वर्षमा रु ६६ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने बताए । पूर्वाधार कोषको निर्माण गरेर विकासका काम गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐनमा राम्रोसँग सरोकार भएका निकायबीच छलफल गरेर संशोधन नगरेसम्म सही रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालले संस्थागत, नीतिगत र जवाफदेहितागत समस्या समाधान गरिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । प्रा जीवन भट्टराईले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अर्बौँ लगानी भए पनि सोचेजसरी सञ्चालनमा आउन नसकेकाले कसरी योजना बनाइन्छ भन्नेमा समीक्षा गर्नु जरुरी रहेको बताए ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर कँडेलले चितवनमा गोलभेँडाको रु ६ पनि नपाउँदा किसान सडकमा फाल्न बाध्य भएको घटना र राजधानीमा एक किलो गोलभेँडाको रु ७५ पर्ने यथार्थ विषयमा सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न नसक्दा उत्पादक समस्यामा पर्ने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा अर्थविद्हरू केशवप्रसाद आचार्य, गुरुप्रसाद न्यौपाने, डा खोमराज खरेल, लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा, प्रा डा भीमप्रसाद न्यौपाने, डा पुष्पराज राजकर्णिकार, डा रमेश पौडेल, डा इन्दिरा श्रेष्ठलगायतका वक्ताले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सफल रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।