लोकसेवाले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई उमेर हद लगाएर विज्ञापनमा रोक्न नपाउने

२० माघ, काठमाडौँ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलाशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई लोकसेवा आयोगले खोल्ने विज्ञापनहरुमा उमेर हद लगाएर रोक्न नपाउने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नेकपा एमाले निकटको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपमहासचिव युवाचन्द्र घिमिरेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चुँडालको एकल इजलासले शुक्रबार लोकसेवाले दरखास्त आह्वान गरेका विज्ञापनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई उमेर हदका कारण सहभागी हुनबाट नरोक्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश चुडालले ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको कारणबाट परीक्षामा सामेल नगराउने कार्यबाट उनीहरुको वृत्ति विकासमा असर पुग्न सक्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेका छन । अदालतले सम्बन्धित तहमा समायोजित कर्मचारीको निजामती सेवासँगको सम्बन्ध निरन्तर रहनेसमेत जनाएको छ ।