रवि लामिछानेको मुद्दामा आजै फैसला आउनसक्ने, सर्वोच्च परिसरमा बढाइयो सुरक्षा तैनाथी

१३ माघ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिएकाे छ ।

सुनुवाइपछि अहिले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका छन्। गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको आजै फैसला आउने सम्भावना छ ।

मुद्दाको सुनुवाइ सकिएसँगै अदालत परिसरमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति छ । अदालत परिसरमा पत्रकारदेखि सर्वसाधरणसम्मकाे भिड लागेकाे ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट डीएसपी पवत भट्टराईको नेतृत्वमा थप टोली सर्वोच्चमा पठाइएको छ भने प्रहरी वृत्त सिंहदरबारबाट पनि थप टोली पठाइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । यस्तै सर्वोच्चमा एसपीको कमाण्डमा नियमित टोली पनि रहेको छ ।

आज संवैधानिक इजलासमा रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरु आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्द, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए । यस्तै निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेसँगै सुनुवाइ सकिएको थियो ।

लामिछानेको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र गौतमले यो रिट संवैधानिक इजलाससम्म जसरी आइपुग्यो त्यसको प्रक्रिया नै नपुगेको तर्क गरे। उजुरीमार्फत् संवैधानिक इजलाससम्म पुग्नुपर्ने कुरा रिटमार्फत आएको उनको भनाइ थियो। लामिछानेले नागरिकता पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको सन्दर्भमा उनले यसबारे कानुनले नै दुईथरी व्यवस्था गरेको जिकिर गरे।

लामिछानेको तर्फबाट बहस गरेका अर्का अधिवक्ता आशिष अधिकारीले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि लामिछानेलाई राज्यविहीन बनाउन नमिल्ने तर्क गरे। अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि उहाँलाई राज्यविहीन बनाउन मिल्दैन।

अर्का अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको संविधान र कानुनअनुसार योग्यता पुगेको नागरिकलाई नागरिक प्रमाण पत्र नलिएको आधार नेपाली भन्न नमिल्ने तर्क गरे। एक पटक नेपाली नागरिकता लिइसकेको र फेरि नेपाली नागरिक हुन योग्य व्यक्तिले फेरि नागरिकता प्रमाण पत्र लिनै पर्छ भन्ने नभएको उनको तर्क थियो।

लामिछानेका वकिलहरूको बहस सकिएपछि रिट निवेदकका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संघीय संसदमा को अयोग्य छ र हुन सक्छ भन्ने हेर्ने संवैधानिक इजलासले नै भएकाले रिट जसले जसरी ल्याए पनि हुने तर्क गरे।

लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता खारेज भएकाले फेरि नागरिकता लिन प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए। लामिछानेले नेपाली राज्यलाई अमेरिकी नागरिकता त्याग्न लागेको सूचना दिए पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा राज्यलाई नबुझाएको बताए।

अमेरिकी नागरिकका रूपमा नेपाल आएर लामिछानेले श्रम स्वीकृति नलिइकनै काम गरेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले कानुन नमान्ने लामिछानेको प्रवृत्ति रहेको बताए। उनले लामिछाने नेपाल राज्यप्रति इमानदार नभएको पनि दाबी गरे।

अर्का अधिवक्ता रमण कर्णले भने- लामिछानेलाई कसैले पनि नेपाली नागरिक होइनौ, नेपाली नागरिकता लिन योग्य छैनौ र नागरिकता दिन्न पनि कसैले भनेको छैन। उहाँ आफैं नागरिकता लिन नगएको हो। अर्की अधिवक्ता अमिता श्रेष्ठले नागरिकता विवादमा रहेको मानिस गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्नु नैतिकताको विषय भएको बताइन्।