भारतीय सर्वोच्च अदालतले भन्योः नोटबन्दीको निर्णय सही
१८ पुस, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा केन्द्र सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा सरकारको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । नोभेम्बर २०१६ मा नरेन्द्र मोदी सरकारले १ हजार र ५०० दरका पुराना नोट बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयलाई लिएर धेरैले प्रश्न उठेका थिए। कतिपय यो निर्णयविरुद्ध अदालतसम्म पुगेका थिए। सरकारलाई चुनौती दिंदै दायर भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।
सरकारको उक्त निर्णय आर्थिक नीति भएकोले उल्ट्याउन नसकिने अदालतको ठहर छ । न्यायाधीश एस ए नजीरको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र केन्द्र सरकारबीचको परामर्शमा भएको नोटबन्दीको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नसकिने ठहर गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : १८ पुष २०७९, सोमबार १३:२३
