रेशम चौधरीदेखि अफ्ताव आलमसम्मलाई आममाफी दिने अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा

२६ मंसिर, काठमाडाैँ । रेशम चौधरीदेख कांग्रेसकै नेता मोहम्द अफताव आलमसम्मलाई आममाफी दिने उद्देश्यले जारी गर्न लागिएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । सरकारले हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेको निर्णय अनुसार जारी गर्न तयार गरिएको अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका संचार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश आइपुगेको बताए ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएकाको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको हो ।

सत्तास्वार्थका लागि कैलालीको टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अध्यादेश जारी गरिएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद वैठकका विषयमा जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले उक्तकुरा बताएका हुन् ।

यस्तो छ अध्यादेशको विशेषता

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको अध्यादेशमा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने उल्लेख छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद-१२ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै दफा ११६ र ११६ (क) मा मुद्दा फिर्ता लिन नहुने र मुद्दा फिर्ता हुनेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । सरकारले दफा ११६ मा एउटा उपदफा थपेर ९ पुर्‍याएको छ ।

सरकारले थप गरेको उपदफा(९) मा भनिएको छ,’यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’