थारू समुदायलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले गर्याे रद्द

१३ मंसिर, काठमाडौं। थारु समुदायका लागि सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन भन्दै दिएको अन्तरिम आदेश   सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंसिर ११ गते उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति भने मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा ६.६ प्रतिशत सिट थारु समुदायका व्यक्तिहरूका लागि छुट्याएर राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

‘थारू समुदायसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था तथा नेपालको संविधानको धारा ४२ को संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या र निरूपणसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा मात्र विचार गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा उल्लिखित विज्ञापन बमोजिमको पदपूर्ति नगर्नू भनी यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबाट मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट कात्तिक २० मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई रद्द गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

यस्ताे छ सर्वोच्चको आदेश :