योगेश भट्टरार्इलार्इ संसदीय समितिको सभापति पनि दिइएन, सुनुवार्इ समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण

२ असोज, काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका योगेश भट्टरार्इलार्इ संसदीय समितिको सभापति बन्नबाट समेत रोकेको छ । नेकपाले भट्टरार्इलार्इ संसदीय सुनुवार्इ विशेष समितिको सभापति बनाउने अाम अपेक्षा विपरित सरकारले अाफैँविरूद्ध अान्दोलन र अनेकन षडयन्त्र गरिरहेको राजापालार्इ दिने भएको छ। भट्टरार्इको रिसले हो वा राजपालार्इ फकाउन सभापति दिइयो भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ यद्यपी सरकार र नेकपाका लागि जनमत निर्माण गर्न सक्ने नेतालार्इ जिम्मेवारी बिहीन बनाउँदा कार्यकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ भन्नेमा नेतृत्वले नसोचेको नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा अोली निकट एक नेताले बताए ।

भट्टरार्इले विगतमा कुनै गल्ती कमजोरी गरेको भए पनि अहिले सरकारको प्रतिरक्षामा सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म बोल्ने भट्टरार्इप्रति यो पूर्वाग्रह हो उनले भने । यद्यपी उनले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको कार्यशैली र क्षमतालार्इ देखाएर केही मन्त्रीहरूको परिवर्तनको तयारी गरिएको र भट्टरार्इलार्इ त्यही समयमा कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री अोली रहेको बताए ।

नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि योगेशका निम्ति अडान लिन नसकेको उनको बुझाइ छ । विगतमा अाफ्नो गुट चलाएमान बनाउन योगेशको प्रयोग गरे अहिले उनलार्इ जिम्मेवारीमा स्थापित गर्ने कुरामा साथ दिएको देखिदैन । दीपकराज जोशीलार्इ प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गराउन भट्टरार्इले प्रभावकारी भूमिका खेलाका थिए । यद्यपी सबै अाफैँले मात्र गरेको जस्तो गरी प्रचार गराएको भन्दै नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको बुझिएको छ । यद्यपी सुनुवार्इ समितिको सभापतिमा कर्ण भन्दा भट्टरार्इ नै नेकपा र सरकारको हितमा हुन्थे भने कुरा बिर्सिएको हुनसक्ने नेकपा अर्का नेताले बताए । शक्ति सन्तुलनको विषय हो भने भट्टरार्इजीलार्इ बोलाएर यस्तो समस्या पर्यो भनेर गरेको भए हुन्थ्यो त्यसो पनि गरिएन उनले भने ।

यसैबची राजनीतिक दलहरूको बीचमा संसदीय समितिको नेतृत्वको भागवण्डामा सहमति भएसँगै योगेशले संसदीय सिमितिको सभापति नपाउने करिब निश्चित देखिएको छ । सहमतिसँगै  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा विषयगत समितिको सभापतिका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । सोमबार बसेको संघीय संसदको बैठकमा सभामुख महराले प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतका विषयगत समितिका सभापतिहरुको निर्वाचनको मिति असोज ५ गतेका लागि तय गरिएकोे जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभाका सार्वजनिक सुनुवाई समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण, अर्थ समितिमा कृष्णप्रसाद दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पबित्रा निरौला खरेल, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कृष्णभक्त पोखरेल, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समितिमा निरुदेवी पाल, राज्य व्यवस्था समितिमा शशी श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिमा बिनाकुमारी श्रेष्ठ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा जयपुरी घर्ती र सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाली कांग्रेसका भरतकुमार साह सभापति बन्ने सम्भावना छ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । सबैभन्दा बढी सदस्य विकास तथा प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेका छन्, ती समितिमा २७ जना सदस्य रहनु भएको छ भने कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा २३ जना मात्र सदस्य रहेका छन् । समितिमा सभापति चयन गर्नका लागि सोमबार एउटा समितिमा भएका सदस्यलाई अर्को समितिमा सरुवा गरिएको थियो ।