भाषा आयोगमा निर्णय एउटाको नाममा नियुक्तिपत्र अर्कैको नाममा (प्रमाणसहित)

-पवित्रा मुडभरी 

३१ असार, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदातलको परमादेशबाट नियुक्ति लिएर राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएर काम गरेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दा यो बीचमा धेरै घटनाक्रम आश्चर्य लाग्दा भएका छन । देउवाले परमादेशको साहरामा सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि प्रदेश सरकारहरू बद्ननाम भए ।

सरकारकाे बद्नामीको पछिल्लो उदाहारण हो भाषा आयोगको नियुक्ति । आयोगमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुँदा एक व्यक्तिले नियुक्ति पाएको भए पनि नियुक्तिपत्र नाम मिल्ने अर्कै व्यक्तिले खाेसेका छन । २०७९ असार २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले असार २२ गते सार्वजनिक गरेका थिए ।

सो क्रममा उनले भाषा आयोगको सदस्य पदमा डा अम्मरराज गिरी, प्रा डा कृष्णप्रसाद न्यौपाने, मातृकाप्रसाद पोखरेल, गोपालप्रसाद सराफ र अमृत योन्जन तामाङ्लाई नियुक्त गरेको जानकारी दिएका थिए । तर सदस्यमा नियुक्त भएका प्रा डा कृष्णप्रसाद न्यौपानेले नियुक्ति पत्र बुझ्न नै नपाइ उनीसँगै नाम मिल्ने अर्का व्यक्तिले लिएका छन ।

कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्याङ्जाका कृष्णप्रसाद न्यौपानेलेले प्रा डा कृष्णप्रसाद न्यौपानेको नियुक्तिको नियुक्तिपत्र लिएका हुन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको २४ घण्टापछि सरकारका प्रवक्ता कार्कीले घोषणा गरेको नाम काटेर समाजवादीले अर्कै व्यक्तिलाई बोलाएर नियुक्ति पत्र दिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पार्टी हेडक्वाटरको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय पनि परिवर्तन गरेर नियुक्तिपत्र बाँडेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नियुक्तिको निर्णय भएको कृष्णप्रसाद न्यौपाने र नियुक्ति पत्र बुझ्ने कृष्णप्रसाद न्यौपाने दुबै एकै वडाका बासिन्दा हुन । नियुक्तिको निर्णयपछि सयौँको बधाई खाएका कृष्णप्रसाद न्यौपानेले आफूमाथि अन्याय भएको बताए ।

सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने, शिक्षामा मातृ भाषाको प्रयोगका लागि सुझाव दिने तथा भाषाहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापित भाषा आयोग पाँच वर्षपछि पूर्णता पाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०७३ भदौ २३ गतेको निर्णयले आयोग गठन गरेको थियो । संविधानको धारा २ सय ८७ मा भाषा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ ।