आजदेखि नयाँ ऐन लागू, ६ अपराधमा आजीवन कैद

१ भदाै, काठमाडाैँ । आज भदौ १ गतेदेखि देशमा नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा अाएको छ । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला १९१० सालमा बनाइएको मुलुकी ऐन खारेज गरी नयाँ ‘मुलुकी ऐन २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सो ऐन २०२० सालमा पहिलो पटक संसोधन गरिएको थियो ।

आजदेखि कार्यान्वयनमा आउने ऐनमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ रहेका छन् ।

मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका लागि सवै तयारी पुरा भइसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि तीनहजार एक सय कर्मचारीलाई तालीम दिइएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यसैबीच यसै उपलक्ष्यमा कानुन तथा संसदीय मामीला मन्त्रालयद्वारा आजै दिउँसो दुईवजे बिशेष समारोहको आयोजना गरिएको उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद ढकालले पुष्टि गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुन आफ्ना मातहतका सम्पुर्ण अदालतलाई परिपत्र गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।

यस्तै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मीश्रले संहिताहरुको कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने आजको दिनलाई कानूनी इतिहासको सुखद दिन भन्नुभएको छ । नेपाल कानुन समाजद्वारा बिहीबार ललीतपुरमा आयोजित “मुलुकी देवानी र फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ ः कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती” विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मुलुकी अपराध संहितामा विभिन्न ६ अपराधमा आजीवन कैद तोकिएको छ । क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा, कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जाति हत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा र जबर्जस्ती करणी गरेमा त्यस्ता अपराधीले आजीवन कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । यसैगरी जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ । यसअघि २० वर्ष जन्मकैदको रुपमा सजाय राखिएको थियो ।

नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेल खेल्ने नेपाली खेलाडीले खेलमा मिलेमतो गरी कुनै खेल खेलेमा समेत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर मानिनेछ । यस्तो कसूर गरेमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

अपराध संहितामा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिएमा सात वर्षसम्म कैद वा ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, संक्रामक रोग फैलाउने काम गरेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने नयाँ व्यवस्था छ । खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकिएको छ ।

त्यस्तै, निर्माणको काम गर्दा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको सामग्री प्रयोग नगर्ने वा परिमाण घटीबढी पार्नेलाई दश वर्षसम्म कैद र एकलाख जरिवाना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अपराध संहितामा चौपायालाई यातना दिने वा आफूले पालेको पशुपंक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिक रुपमा छाड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।

अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिचेमा वा एउटा व्यक्तिको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । एक व्यक्तिको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपमा तस्वीर बनाएमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।

सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्ने, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्ने र जातिहत्यालाई संहिताले कसूर मानेको छ । यस्तै मुलुकी देवानी संहितामा नयाँ व्यवस्थाहरु पनि थपिएका छन् । साविकको कानूनमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नाबालकमा राखिएको थियो, तर संहिताले १८ वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकालाई नाबालक मानेको छ ।

त्यस्तै, विवाह गर्दा महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुुपर्नेछ । महिलाले विवाहपछि बाबु वा पति वा दुवैको थर राख्न सक्नेछन् । पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा पति वा पत्नीले अंश लिई भिन्न बसेमा बाहेक दोस्रो विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था यसमा छ । मुलुकी देवानी संहितामा पितृत्व वा मातृत्वको ठेगान नभएको शिशु आफ्नो छोरा वा छोरी हो भनी दावी गर्नुपर्दा त्यस्तो शिशु जन्मिएको वा पहिचान भएको मितिले दुई वर्ष्भित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, पति/पत्नीको मञ्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिनेछ । छोरा, छोरी जन्मिएको तीन महिनाभित्र छोरा, छोरीको जन्म दर्ता गराउनुपर्ने छ । पति पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए पनि निजहरुबाट जन्मिएको छोरा, छोरीको बाबु, आमामाथिको कानूनी अधिकार र निजप्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहने व्यवस्था यसमा छ ।

नयाँ मुलुकी ऐनअनुसार कसैले अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिचेमा एकवर्ष वा दश हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने वा दुवै सजाय हुने भएको छ । यस्तै निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा पनि एकवर्षसम्म कैद वा रु.दशहजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था हुनेछ । अपराध संहितामा विवाह बदर हुनसक्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । मन्जुरी बिना गरिएको विवाह, बालविवाह, बदर हुनेछ ।
यस्तै नयाँ ऐनमा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ । साविकको मुलुकी ऐनमा जन्मकैद २० वर्ष थियो । आजैदेखि लागू हुने देवानी संहिताको परिच्छेद ६ मा अनुसार कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहो¥याई पाउँ भन्ने आदेश भएमा अदालतीय शुल्क (कोर्ट फी ) लाग्नेछ । यस्तै यातना दिने वा विवाहमा लेनदेन गर्नेलाई पाँचवर्ष कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।