अन्तर्वार्ता : संघले शिक्षाको कानुन पारित नगरेसम्म प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन मिल्दैन- मन्त्री हिमबहादुर शाही

२४ चैत, सुर्खेत ।  आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मा पाएपश्चात् मन्त्रालयका गतिविधिहरू निरन्तर रूपमा अघि बढेका छन् । नौवटा विधेयकहरू सदनमा पेस भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयमा भएका गतिविधि र आगामी योजनाबारे आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री माननीय हिमबहादुर शाहीसँग न्युजकारखानाकर्मी जितेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीः

मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरिसकेपछि के कस्ता समस्याहरु झेल्नुपर्‍यो ?

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकोे पदभार ग्रहण गरिसकेपछि आन्तरिक समस्याहरू रहेको पाएँ । जनशक्तिको अभावका कारण जति समयमा हुनुपर्ने हो त्यत्ति मात्रमा हुन सकेको छैन र म अहिले पनि अफ्ट्यारोमा परिरहेको छु । जिम्मेवारी समालेपछि मन्त्रालयले निरन्तर गति पाइरहेको छ । नौवटा विधेयकहरू सदनमा पेस गरेर प्रमाणीकरण भइसकेको छ । पेस गरिएका सात विधेयकहरू छलफलमा छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहसँग विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धीको गोष्ठी, प्रदेश सुरक्षा गोष्ठी र चारवटा प्रहरी चौकीहरूको पनि निर्माण भइसकेको छ । अहिले यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी इमान्दारी र निरन्तर लगनशीलताका साथ अघि बढाइरहेको छु ।

कानुन निर्माणमा कत्तिको अभ्यास गर्नुभएको छ ?

कानुन बनाउने विषयमा कर्णाली प्रदेशले नौलौ अभ्यास गरेको छ । कानुन निर्माणमा कानुनविद र विज्ञहरूसँग मात्र छलफल गरेका छैनौँ । नागरिक समाज, साधारण जनताको आवश्यकता र भनाइहरू लिन जिल्ला जिल्लामा गएर छलफल गरी कार्य अगाडि बढाएका छौँ ।

निर्माणकाे जिम्मा लिएर बीचमै काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कडाइका साथ कार्य गराउनका लागि मन्त्रलयले कदमहरू चाल्न सक्दैन ?

तपाईं विश्वास गर्नुस् । निर्माण कार्यको लागि वर्तमान सरकारले प्रतिवद्धताका साथ पहल कदमहरू चालिएका छन् । प्रदेशअन्तर्गत भएका निर्माण भएका कार्यहरुलाई सम्पन्न गराउनका लागि सम्पूर्ण निर्माण कम्पनीहरूलाई चैत मसान्त भित्रमा प्रतिबद्ध गर्न लगाएका छौँ । चैत मसान्तसम्म काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा सुचिकृत गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ । सुर्खेतकै वरिपरि हेर्ने हो भने एकदम तीव्रताका साथ विकास निर्माण कार्य भइरहेका छन् । श्रम मन्त्री स्वयं नै प्रत्येक निर्माण स्थलमा पुगेर अनुगमन गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ ।

तपाईंहरूको प्राथमिकताहरू विकास निर्माणमा मात्र छ की, सुशासनमा पनि ध्यान छ ?

सुशासनमा ध्यान नहुने त कुरा नै भएन । देशको लागि चाहिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण शान्ति र अमनचयन हो । विकास भनेको दोस्रो पाटो हो । शान्ति र अमनचयनका लागि सरकार सधै गम्भीर सतर्क हुनु नै पर्छ । यसको लागि कुनै किसिमको शंका गर्नु आवश्यक छैन ।

स्रोत र साधनको अभावले सामुदायिक विद्यालयहरु गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् । के प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने अधिकार छैन ?

एकदमै आवश्यक र अपरिहार्य प्रश्न गर्नुभयो । संविधानअनुसार संघले शिक्षाको कानुन पारित नगरेसम्म प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन मिल्दैन । विश्वविद्यालयस्तरीय प्रदेश सरकारको जिम्मा र मावि तहदेखि बालविकाससम्म स्थानीय तहको जिम्मा भनेर संविधानमा उल्लेख गरेको छ । तर, संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा शिक्षा विधेयकको निर्माण कार्य छायाँमा परेको छ । शिक्षाको कानुन किन बनाएन भनि संघीय सरकारलाई मिडियाहरूले स्वतन्त्र रुपमा लेखिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु । संघले कानुन नबनाएसम्म शिक्षाको क्षेत्र स्वस्थ्य हुँदैन । शिक्षाको क्षेत्र अहिले पनि गैरजिम्मेवारी पूर्वक अल्झिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई सम्वृद्ध बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षदलहरु बिच के कस्तो समन्वय छ ?

वर्तमान गठबन्धनको सरकारले ११ महिनासम्म चल्न नसकेको विवादग्रस्त रहेको सदनलाई सञ्चालन गर्न सफल भयौँ । कर्णाली प्रदेशको सम्वद्ध यात्राका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूबीच छलफल गरेर गरिबी, बेरोजगार, अशिक्षा, भ्रष्टचारलाई निर्मूल पार्न सदनको १६औँ बैठक सम्पन्न गरेका छौँ ।