‘राइट टु नो भोट’ सर्वोच्चको आदेश ८ वर्षमा पनि कार्यान्वयन भएन

-निराजन पाैडेल

२४ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मा कुनै उमेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी ग¥यो । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधानसभाको उपनिर्वाचन मात्रै भएन स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । तर, मतदाताले नो भोटको अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् ।

अहिले आउँदो बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले मिति घोषणा गरिसकेको छ । अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मतदाताले पनि नो भोटको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले निर्वाचनमा नो भोटका लागि आवश्यक कानुन नबनाउँदा सो व्यवस्था अहिले पनि लागू हुन नसकेको हो ।

हरेक निर्वाचनमा आफूले भोट दिए पनि आफूले कुनै पनि नेताको पक्षमा हुने गरी भोट नदिएको नुवाकोटका प्रमोद आचार्य बताउँछन् । नेता मन नपरेपछि आफूले हरेक पटकको भोट बदर हुने गरी दिएको आचार्यको भनाई छ । उनका अनुसार आफू जस्तै अन्य धेरै साथीहरु पनि नो भोटको पक्षमा भएपनि सरकारले सो व्यवस्था नगर्दा बाध्ये भएर भोट बदर गर्नु परेको छ । आचार्य मात्रै होइन रोल्पाको थबाङ गाउँका स्थानीयले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पछिल्लो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कुनै पनि मतदातालाई भोट दिएनन् । जसको एक मात्रै कारण थियो– आफूले मन पर्ने नेताको अभाव । अहिले सरकारले नो भोटको व्यवस्था निर्वाचन प्रणालीमा गर्ने हो भने धेरै नेताहरु अलोकप्रिय मात्रै होइनन् जमानत जफत हुन सक्ने भय छ । जसका कारण नो भोटको व्यवस्था गर्न दलहरु राजी नभएका हुन् ।

२०७० को निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले इलाम १ मा पाएको मत ३७.७२ प्रतिशत मात्रै हो, तर ६६.२८ प्रतिशत मत खनालको विपक्षमा थियो । ०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनायो । त्यति बेला काँग्रेसको मत ३७.७५ प्रतिशत मात्रै थियो । ६६ प्रतिशत जनता कांग्रेसको विपक्षमा थिए । तर पनि सरकारको नेतृत्व अल्पमतमा परेको दल काँग्रेसले ग¥यो । ०५६ को चुनावपछि फेरि कांग्रेसले कथित बहुमतको सरकार चलाए पनि उसको मत भने ३६ प्रतिशत मात्रै थियो । ६३.८६ प्रतिशतमा रहेको बहुमत विपक्षमा बस्न बाध्य भएको थियो ।

उमेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउने माग उठेको एक दशक बढि भयो । सर्वोच्च अदालतले पनि मतदातालाई नो भोटको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा छ तर, राजनीतिक दलले मतदाताको यस अधिकारलाई कुल्चिदिएका छन् । मतदाताले जर्बजस्ती नेताहरुलाई चुन्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेति चुनावमा उठेका उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उनको बुझाइ छ ।

कसरी आयो राइट टू नो भोटको अबधारणा नेपालमा

राजनीतिक दलले २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्ने अबस्था आयो । त्यतिबेला देशको ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादीले जनताको मतलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै जनतामा वितृष्णा भयो । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको मत भन्दा दोब्बर मत ल्याएर पनि संविधान जारी गर्न असफल भएपछि अब उम्मेद्वारलाई नो भोट भन्नुपर्छ भन्ने अबधारणा जनतामा फैलियो ।

जनताकै मतलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता स्वागत नेपाल, भाइराजा राई र विकास खड्का जनताको पक्षमा नो भोट को व्यवस्था लागू गराउन अदालतको ढोका ढक्ढक्याए। उनीहरुले संविधानसभा चुनाव हुनु एक महिनाअघि १० कात्तिक २०७० मा ‘राइट टु नो भोट’ को माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिदै सो सम्बन्धि कानुन बनाएर मतपत्रमा राइट टु नो भोट व्यवस्था लागू गर्न भन्यो । तर, दलहरुले आफू अलोकप्रिय भइन्छ भन्ने डरले त्यो व्यवस्था लागू गरेनन् ।

के छ सर्वोच्चको आदेशमा ?

सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले २१ पुस ०७० मा गरेको फैसलामा मतपत्रमा समावेश उम्मेदवारहरूमध्येबाट एक जनालाई छान्नै पर्ने अवस्था प्रजातन्त्र होइन, प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणालीमात्र हो भन्ने उल्लेख छ ।

‘राइट टु नो भोट’ को आवश्यकता र औचित्यबारे लामो व्याख्या गर्दै नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, व्यवस्थापिका संसदका नाममा आगामी चुनावमा कानुन बनाएरै ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
यस्तो प्रणाली चीरकालसम्म राख्नु उचित नहुने भन्दै अदालतले जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा हुनु वा नहुनुले कुनै तात्विक महत्व नहुने उल्लेख गरेको छ । यसमा निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्णरूपले प्रतिविम्बित पनि नहुने अदलतको निष्कर्ष छ ।

अदालतको फैसलामा भनिएको छ ‘नेपालको संविधानले मतदान गर्न पाउने अधिकार अर्थात ‘राइट टु भोट’ को व्यवस्था गरेको छ । यो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गतकै अधिकार हो। अदालतको भनाइमा ‘नो भोट’ अर्थात राइटु रिजेक्ट पनि विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत निःसृत हुन्छ ।’ यसको साथै संविधानले नै व्यवस्था गरेको गोपनियताको हक अन्तर्गत मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेका कारणले मतदान गर्न नगएको कुरामा पनि गोपनीयताको हक हुने सुनिश्चित गरेको छ ।

अदेशमा भनिएको छ , ‘निर्वाचन प्रयोजनको लागि हुने जुनसुकै गतिविधिमा कुनै खास विकल्प वा विकल्पहरूमा सीमित भई मत व्यक्त गर्न बाध्य गर्ने हो भने समयको अन्तरालसँगै प्रजातन्त्र सीमित र संकुचित हुँदै जाने प्रवृत्ति बढ्ने अवस्था रहन्छ । प्रजातन्त्रमा जनताको सार्वभौमिकता स्वीकार्दा मतदातालाई कुनै मत व्यक्त गर्न बाध्य गर्ने नभई दिइएको विकल्पहरूको पनि पुनरावलोकन वा इन्कार गरी नयाँ विकल्पको आवश्यकतालाई औँल्याउन पाउनेसम्मको सम्भावनाको ढोका खोली दिन आवश्यक भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव नेताहरुले उल्टाए

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार निर्वाचन आयोगले २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाको दफा ७६ मा नो भोटको व्यवस्था राखेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर संसदले सो विद्येयक पारित गर्नुको साटो नो भोटको व्यवस्था हटाउन लगाएर ऐन पास गरेको थियो । साथै संसदीय मामिला मन्त्रालयले नागरिकले उम्मेदवार मन नपरे भोट नहाल्न पाउँछन् भनी सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि दोस्रो पटक अधिवक्ता स्वागत नेपालले १३ फागुन ०७३ मा सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै कारबाही गरिपाउँ भनी रिट दायर गरे । उनले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले १ असोज २०७६ मा राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवार छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुने र तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि जनतामा निहित हुने गरी कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले दोस्रो पटक फैसला गर्दै भनेको छ ‘मुलुकमा अबउप्रान्त सम्पन्न हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनहरूमा प्रयोग गरिने मतपत्रमा कायम उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (नन अफ दि अभोब) भनी मत जाहेर गर्न मिल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि उपयुक्त कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापन गराउनू ।‘

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा हाल देखिको केही दृष्टान्त यस्तो छ

२६ फागुन २०७७ को सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेकपा विभाजन पछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई दल बन्यो । पार्टी विभाजनसँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । हाल मत परिणाम हेर्दा सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले हो । तर, अहिले सरकारको नेतृत्व अल्पमतमा रहेको दलहरु मिलेर गरिरहेका छन् । काँग्रेसले हाल पाएको मत भनेको २० प्रतिशत मात्रै हो । तर नेतृत्व काँग्रेसले गरिरहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको मुख्य कमजोरी भनेको अल्पमतले जित्ने र बहुमत विपक्षमा बस्नु हो । विजयी हुनेले ५० प्रतिशत मत पाउनैपर्ने व्यवस्था नभएसम्म अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्न छाड्दैन भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण हो ।

२०६४ को संविधानसभामा काठमाडौं क्षेत्र नं १० बाट जितेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्राप्त गर्नुभएको मत ४१ प्रतिशत थियो । काठमाडौं १० का ५९ प्रतिशत मतदाता प्रचण्डको विपक्षमा थिए । यदी नो भोटको व्यवस्था भएको भए उनी त्यहाँ पराजित हुने थिए ।

त्यस्तै २०७० को निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले इलाम १ मा पाएको मत ३७.७२ प्रतिशत मात्रै हो, तर ६६.२८ प्रतिशत मत खनालको विपक्षमा थियो । ०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनायो । त्यति बेला काँग्रेसको मत ३७.७५ प्रतिशत मात्रै थियो । ६६ प्रतिशत जनता कांग्रेसको विपक्षमा थिए । तर पनि सरकारको नेतृत्व अल्पमतमा परेको दल काँग्रेसले ग¥यो । ०५६ को चुनावपछि फेरि कांग्रेसले कथित बहुमतको सरकार चलाए पनि उसको मत भने ३६ प्रतिशत मात्रै थियो । ६३.८६ प्रतिशतमा रहेको बहुमत विपक्षमा बस्न बाध्य भएको थियो ।