३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार | Fri Nov 15 2024

अझै १ सय १६ स्थानीय तह बैंकिङ सुविधा बाहिर

२० साउन, काठमाडाैँ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य रहे पनि अझै १ सय १६ वटा स्थानीय तहका बासिन्दा बैंकिङ सुविधा बाहिर रहेका छन् ।

बैंकहरुले दुर्गम स्थानमा पँर्वाधार समस्याको कारण देखाउँदै आफ्नो शाखा बिस्तार गर्न ढिलाइ गरिरहेको छन् । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार गरी वित्तीय पहुँच पुर्याउन सबै वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिए पनि बाटो–घाटो, विद्युत्, इन्टरनेट, सुरक्षा, भौगोलिक विकटतालगायतका कारण देखाउँदै दुर्गम स्थानमा बैक शाखा विस्तार हुन सकेका छैनन् ।

गत वैशाखसम्म १ सय १६ स्थानमा बैंक शाखा खोल्न समस्या रहेको बताउँदै आएका बैंकहरूले अहिले पनि १८ वटा स्थानीय तहमा जान नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तारका लागि केन्द्र विवाद तथा भाडामा घर नपाउँदा पनि समस्या आएको भन्दै राष्ट्र बैंकको निर्देशन आलटाल गर्दै आएका छन् ।

बैंकहरुले प्रतिबद्धता जनाएको आधारमा हेर्दा नेपाल बैंक लिमिटेडले डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिकामा शाखा विस्तार गरेको छैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकामा शाखा विस्तार गर्न बाँकी रहेको छ । नेपाल एसबीआई बैंकले ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका, नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका मा शाखा खोलेको छैन । बैंक अफ काठमाण्डौंले सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा शाखा पु¥याउन नसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक लिमिटेडले सबैभन्दा धेरै स्थानमा शाखा विस्तार गर्न नसकेको देखिएको छ । बैंकले तेह्रथुमको मेन्छयायेम गाउँपालिका, बाराको करैयामाई गाउँपालिका, रौतहटको यमुनामाइ गाउँपालिका, सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका र लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको चौंरीदेउराली गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका नवलपरासी पँर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिका, गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका, र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा शाका विस्तार गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, माछापुच्छ्रे« बैंकले ओखलढुंगाको सुनकोसी गाउँपालिका, कृषि विकास बैंकले सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका र गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र बझाङको बुंगल नगरपालिकामा शाखा खोल्न सकेका छैनन् । प्राइम कमर्सियल बैंकले पाँचथरको तुम्वेवा गाउँपालिका र फालेलुङ गाउँपालिका, संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका, बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका र मुस्ताङको दालोमे गाउँपालिकामा सेवा दिन सेको छैन ।

प्रभु बैंकले मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिका, डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका, डडेल्धुराको नवदुर्गाली गाउँपालिकमा शाखा खोल्न अझै सुरसार गरेको देखिँदैन । त्यस्तै, जनता बैंकले ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गँउँपालिका, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका, दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका, प्युठान ऐरावती गाउँपालिकामा शाखा सञ्जाल विस्तार गरको छैन ।

सिभिल बैंकले गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका, प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका, जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका, दैलेखको भैरवी गाउँपालिका, अछामको बान्नीगढी गाउँपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिकामा शाखा पु¥याएको छैन । सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका, नुवाकोटकाको बेलकोटगढी नगरपालिका, बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका, अछामको चौरपाटी र मेल्लेख गाउँपालिका तथा डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकामा शाखा विस्तार गर्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुलाई अनिवार्य रुपमा शाखा विस्तार गर्न भन्दै स्थानीय तह नै तोकेको थियो । तर, बैंकहरुले विभिन्न समस्या देखाउँदै शाखा विस्तारमा ढिलाई गरिरहेका छन् । तोकिएको समयमा सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार हुन नसकेपछि केही समय थपेरै भए पनि सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पु¥याउने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ ।

–नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०७५, आईतवार ०८:३५