बालबालिका र विद्यालयमा दलगत गतिबिधिमा प्रतिबन्ध लगाउन सिजपको आग्रह

१३ पुस, काठमाडाैँ । बाल संरक्षण र बालअधिकारमा क्रियाशील नागरिक संस्थाहरुको पहिलो राष्ट्रिय संजाल बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले बालबालिका र विद्यालयमा दलगत गतिबिधिमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको छ । मंगलबार सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्मा र महासचिव मीना शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

यस्तो छ विज्ञप्ति

विगत केही समय देखि राजनैतिक दल, भातृ संगठन तथा समुदाय स्तरबाटैे बालबालिकालाई जुलुश, सभा, विद्यालयमा विद्यार्थी संघ संगठनको गतिविधि र साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु गरि विद्यालय संचालनमा अवरोध गरि बालबालिकाको बृद्धि र विकासमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने क्रियाकलापप्रति बाल संरक्षण र बालअधिकारमा क्रियाशील नागरिक संस्थाहरुको पहिलो राष्ट्रिय संजाल बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को गम्भीर ध्यानआर्कषण भएको छ ।

गोलन्जोर गाँउपालिकाका ४, सिन्धुलीको बत्साला मा.वि.मा गत पौष ८ गते अनेरास्ववियुले विद्यालय संचालनमा अवरोध गरि विद्यालय कमिटी गठन गर्ने कार्य, क्व्होलासोथार गाँउपालकिा १, लमजुङको जनज्योती मा.वि. पनि अनेरास्ववियुलेनै अवरोध गरि विद्यालय कमिटी गठन गर्ने कार्य भएको छ । त्यस्तै जाजरकोटमा सर्वदलीय निर्णय गरि मेला लगाउन सदरमुकाम खलंगाको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय पौष १२ देखि पौष १६ सम्म बन्द गरिएको र देशको प्रमुख दल नेकपा (एमाले) जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सामा केही दिन अगाडि आयोजित सभामा सबै विद्यालय बन्द गरि विद्यार्थीलाई सहभागी गराइएको प्रतिनिधि मुलक घट्ना हुन ।

गत निर्वाचनको घोषणापत्रमा बाम गठबन्धनले ८.९ मा विद्यालयलाई राजनितिक हस्तक्षेप मुक्त र विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाइने प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यस्तै नेपाली काँग्रसकोे घोषणापत्र २.४ (३) मा कल्याणकारी राज्य अन्र्तगत शिक्षा क्षेत्रलाई सवल बनाउने छ । अन्य दलको पनि सोही अवधारणको प्रतिबद्धता छ ।

यस्ता कार्य नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी हक, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ (८) शान्तिपूर्ण तथा बालमैत्री वातावरणमा पढ्न पाउन बालबालिकाको हक विपरित छ भने विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ को ६.२ विरुद्धको गतिविधि पनि हो । बालबालिका ऐन २०७५ को दफा ६६ (२) (छ) अनुसार यस्ता गतिविधि बालबालिका विरुद्धको कसुर हो । यो कसुरका लािग ७५ हजार सम्म जरिवाना र तीन बर्ष कैद हुन सक्ने प्रावधान छ । अनि यस्तो काम नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर पनि हो ।

जुलुश तथा कुनैपनि राजनैतिक कृयाकलापमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न, कुनै पनि बहानामा विद्यालय बन्द जस्ता गतिविधि नगर्ने, हुन नदिने र शान्तिपूर्ण सुरक्षित तथा बालमैत्री वातावरणमा शिक्षण सिकाईको प्रत्याभूति गराउने वातावरण तयार गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको रहेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं । सम्पूर्ण राजनीतिक दल, विद्यार्थी तथा पेशागत संघ सगठन, विभिन्न क्षेत्र तथा जातीय संगठनहरुलाई पनि बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने अवधारणाको सम्मान तथा आत्मसाथ गर्न गराउन आग्रह गर्दछौं ।

बालबालिकाको शान्तिपूर्ण रुपमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने अधिकारको सम्मान र प्रचलन गराउन र विद्यालग तथा स्थानीय स्तरमा राजनीतिक, साँस्कृतिक तथा कुनै पनि प्रयोजनका लागि संगठिन गर्ने गतिविधि नगर्न नगराउन आग्रह गर्दछौ । बालबालिकालाई नेपालको राजनैतिक पद्धती, लोकलन्त्र, संघीय गणतन्त्र, स्थानीय सरकारका बारेमा संचेतना सरकार तथा राज्यका संयन्त्रबाट गराउन भने आवश्यक छ ।