गेटा विमानस्थल स्तराेन्नतिका लागि एक अर्ब १५ करोड विनियाेजन

१३ पुस, धनगढी । धनगढीस्थित गेटा विमानस्थलको स्तरउन्नतीका लागि सरकारले एक अर्ब १५ करोड बजेट छुट्याएको छ । विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न एक अर्ब र भौतिक संरचना निर्माणका लागि १५ करोड बजेट छुट्याएकाे हाे ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागिरक उड्यन मन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा बसेको नागिरक उड्यन प्राधिकरणकाे ९२औँ बैठकले गेटासहित सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका विमानस्थल स्तराेन्नतिका लागि बजेट छुट्याउने निर्णय गरेको हो । बैठकले धनगढीमा क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल विस्तार तथा निर्माणका लागि नक्सा पारित गर्नुको साथै दुई सय ५० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।

जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढ्ने छ विमानस्थलमा क्यान्टिन, गेट, पार्किङ क्षेत्र, भीआइपी कोठा निर्माण र एक्सरे मेसिन थप्नका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ । बैठकले सुदूरपश्चिमका जिल्लामा रहेका विमानस्थल निर्माणका लागि थप ३२ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार डडेल्धुरामा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पाँच करोड, दीपायल विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि १८ करोड र साफेँ विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि तीन करोड बजेट छुट्याउने निर्णय गरेको छ ।

हाम्राे विचल्ली पारेर विकास निर्माण भए मान्दैनाै‌ : स्थानीय

सरकारले विमानस्थल स्तराेन्नतिका लागि बजेट छुट्याउँदा धनगढी विमानस्थल आसपासका स्थानीयले भने आफुहरूको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘सरकारले विमानस्थलको स्तराेन्नतिका लागि बजेट छुट्याएको छ भन्ने सुनियो,’ स्थानीय लक्ष्मी उपाध्यायले भनिन्, ‘विकास हुनु राम्रो हो तर यहाँ बस्दै आएका हामीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यहाँका नागरिकको विचल्ली गरेर गरिने विकास हामी मान्दैनौँ ।’ जीवनभर दुःख गरेर आर्जेको सम्पति घर जमिनमा लगानी गरेकाे भन्दै उनले स्थानीयका समस्या सरकारले बुझ्नु पर्ने बताइन् । स्थानीय रिता जोशीले पनि विमानस्थल स्तराेन्नति गर्दा प्रभावित नागरिकलाई सरकारले अर्को स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘यदि सरकारले हामीलाई अन्यत्रै उचित व्यवस्थापन गर्छ भने हामी विकासको स्वागत गर्छाै,’ उनले भनिन्, ‘तर, हाम्रो विचल्ली गरेर कुनै विकास गरिन्छ भने हामी त्यसको विरोध गर्ने छौं, त्यस्ताे विकास हामी मान्दैनौं ।’ सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने नाममा जबरजस्ती हटाउन खोजे प्रतिबाद गर्न तयार रहेको उनि बताउँछिन् । ‘यहाँ बाहेक अन्यत्र बस्ने हाम्रो जग्गा छैन,’ उनले भनिन्, ‘जबर जस्ती गरे यही मर्न तयार हुने छौं, तर जग्गा छोड्दैनौं ।’

स्थानीय लोकराज भट्ट जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाको उचित मुल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले कसरी जग्गा अधिग्रहण गर्छ, कति जमिन चाहिने हो भन्ने बारेमा स्थानीयलाई प्रष्ट रुपमा जानकारी दिनु पर्ने र सोहीअनुसार पीडित परिवारको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनले बताए । ‘पहाडमा भएको जग्गा जमिन बेचेर यहाँ आधा कट्ठा जोड्दै घर बनाएर बसेका धेरै परिवार छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई सरकारी मुल्याङ्कन भन्दै २-४ लाख दिएर पठाउने काम भएमा त्यो मान्ने हुँदैन, सरकारले अर्को स्थानमा घर निर्माण गरेर दिनु पर्छ, हाेइन भने जग्गा र घरको उचित मुल्याङ्कन गरेर सोही अनुसारको मुआब्जा दिनुपर्छ ।’

सरकारले स्थानीयलाई धम्क्याउने काम गरेको उनको आरोप छ । ‘विमानस्थलमा सोध्दा जग्गा अतिक्रमण प्रक्रिया सुरू भएको छैन भन्ने जवाफ आउँछ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो जमिनमा सरकारले पठाएको भन्दै बिचौलियाले किला गाढ्न थालिसकेका छन् । न त उनीहरूमाथि कारवाही भएको छ, न त छानबिन भएको छ, सरकारले हामीलाई धम्क्याउने काम गरिरहेको छ ।’ विमानस्थल प्रभावित गेटाका स्थानीयले उचित व्यवस्थापनका लागि भन्दै संघर्ष समिति समेत गठन गरेका छन् । भट्ट सो संघर्ष समितिका संयोजक हुन् ।