सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवालाले बजेट कितावमा शब्द हालेर छान्छन्ः मन्त्री झाँक्री

१ पुस, काठमाडाैँ । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट कितावमा शब्द हालेर छानिरहेको बताएकी छिन् ।

बिहीवार विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट कितावमा शब्द हालेर छानिरहेको बताएकी हुन् । उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था धेरैले पालना नगरेको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिक व्यक्तिको भएको भन्दै राजनीतिक व्यक्तिले नै योजनाको छनोट गर्नुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘मंसिरबाट वडाबाट योजना छानिन्थे, फागुनमा गएर जिल्ला परिषद् भएर योजना छनोट हुन्थे । तर आज त संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट कितावमा शब्द हालेर छान्दैछन् । एलआईएम्बीएसमा छैन भनेपनि कतैबाट के गरेर शीर्षक पठाइरहेको छ ।

यस्तो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था धेरैले फलो गरेका छैनन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन अर्थसमितिमा हामी हुँदा बनाएको हो । त्यसले योजना छनोटको अधिकार राजनीतिक व्यक्तित्वलाई दिन्छ । त्यहाँ ब्यूरोकेसीको भर नै नपर्नुस् । मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिज्ञमा नै हुनुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन जित्ने अभिलाषाले योजना छान्ने होइन । मैले न्याय गरेँ कि गरिन भन्ने कुरा हेरेर योजना छनोट गरौँ न ।’

मन्त्री झाँक्रीले योजना छान्दा कस्ता कार्यक्रम छान्ने ? अर्थतन्त्रमा के दिन सकिन्छ भन्ने कुराको विचार नगरी छान्ने गरिएको बताइन् । उनले सयौँ परिवारहरु प्लाष्टिकको छानामुनि भइरहेको बेला एउटा डाँडामा ५० करोड बढीका भ्यू टावरहरु बनाउन आवश्यक नरहेको भन्दै आधारभूत उपभोगको सेवासुविधा जनतालाई पुर्याउनु आजको आवश्यक्ता रहेको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले योजना छान्ने कुराको असन्तुलनको लागि संसदले लगाम लगाउनु पर्ने बताइन् ।

मन्त्री झाँक्रीले भभनिन्, ‘यहाँ अब विकास समिति लगायत विभिन्न समिति, अर्थसमितिहरुले पनि पूँजिगत खर्च कति गर्यौ ? भने बोलाउने बेलामा हाम्रो आयोजना छनोटको बेलादेखि नै यसका विषयहरु शुरु हुन्छन् । कार्यान्वयनको प्रक्रिया कसरी गयो ? कस्ता कार्यक्रमलाई हामीले मल्टियसमा लैजाने ? त्यसले इकोनोमि इम्प्याक्ट के दिने ? भन्ने कुराको डिटेल अध्ययन र त्यसको गर्नुपर्ने पूर्ववत् शर्तहरु पूरा नगरी हामीले आयोजना छान्छौँ । सयौँ परिवारहरु प्लाष्टिकको छानामुनि हुन्छ, हामीले एउटा डाँडामा ५०, ५५ करोडका पार्क बनाउने कुरा गर्छौं ।

सयौँ परिवार अहिले पनि जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर र गर्मीमा लूले मर्ने अवस्था छ । तर हामी अर्बौं अर्बौंका भ्यूटावर बनाउँछौँ । आधारभूत उपभोगको अधिकारबाट जनता वञ्चित छन्, अस्पताल बनाउँदैनौँ, सुविधासम्पन्न अरु चिज नै प्राथमिकतामा पर्छन् । त्यसकारण योजना छान्ने कुराको असन्तुलनको लागि संसदले लगाम लगाउनु पर्छ । जतिपनि अथोरिटी छ त्यसलाई लगाम लगाउनु पर्छ ।’ मन्त्री झाँक्रीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसक्दा आवास पुनःनिर्माण, शहरी विकासका काम हुन नसकेको बताइन् ।