न्यायापालिकामा देखिएको समस्याको समाधान सरोकारवाला निकायले गर्छः माधव नेपाल

१२ मंसिर, काठमाडाैँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले न्यायापालिकामा देखिएको समस्याको समाधान सरोकारवाला निकायहरुले गर्ने बताएका छन् ।

आइतवार नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै अध्यक्ष नेपालले न्यायपालिकामा देखिएको समस्यालाई सरोकारवाला निकायहरुले हल गर्ने बताएका हुन् । उनले यो विषय न्यायिक क्षेत्रको मात्र सरोकारको विषय नभएर राज्यको नै प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएको बताए ।

अध्यक्ष नेपालले अदालतको विषयमा सरकारमा रहेका ५ गठबन्धनहरुले छलफल गरेको बताउँदै सरोकारवाला पक्षहरुलाई वार्तामा बसेर समाधान खोज्न आग्रह गरेको पनि बताए । उनले न्यायपालिकाको समस्या लामो समयसम्म रहँदा देशको इज्जत र प्रतिष्ठा गुम्ने भएकोले यसलाई हल गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यक्ता रहेको बताए ।

अध्यक्ष नेपालले भने, ‘यसको निम्ति सबै पक्षले सक्रियता बढी देखाउनु प¥यो, किन समस्या देखियो, शंकट देखियो, समस्या र शंकट देखिएको छ भने समाधान त निकाल्नु पर्यो, अब समाधान निकाल्ने कुराको सन्दर्भमा अवश्य पनि सरोकारवाला हरुले पहल गर्नुपर्छ, सरोकारवालाहरुको त सिंगो देशको विषय पनि हो, न्यायिक क्षेत्रको सरोकारको विषय प्रत्यक्ष रुपमा जोडियो, राज्यको सरकोकारको विषय प्रत्यक्ष रुपमा देखियो, किनकी राज्यको एउटा अंग हो त्यो ।

त्यसैले अन्ततो गत्वा यो कार्यपालिकाको नाममा आउँछ, त्यसैले जनताले कुनै कुरामा औँला ठड्याए भने, समस्या छन् भने समाधान खोज्नुपर्छ । सत्ताधारी गठबन्धनभित्र हामीले छलफल गरेर सरोकारवाला निकायलाई वार्तामा बसेर समाधान खोज्न भनेका हाैँ, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले केही समयमा हामी बस्छौँ भन्नुभएको छ, अवश्य पनि अहिलेको स्थिती प्रधानमन्त्री काँग्रेसको, महाधिवेशनको तयारी भइरहेको छ, अरु पार्टी पार्टी बनाउनतर्फ गइरहेका छन् । तर यो समस्या लामो समयसम्म राख्नु हुँदैन, देशको इज्जत, प्रतिष्ठा के हुन्छ ? यसलाई हल गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष नेपालले धेरै मानिसले न्याय पाउन नसकिरहेको भन्दै छिटो भन्दा छिटो समस्याको समाधान हुने बताए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशन र कानून व्यवसायीहरुले महिना दिनयता आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उनीहरुले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, नेकपा एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण, जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।