प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिएर निकास दिनुपर्ने सरकारको संकेत, कानुनमन्त्रीले यसो भने (भिडियो)

१६ कात्तिक, काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले न्यायपालिकाभित्र देखिएको समस्या न्यायपालिका आफैँले छिटो समाधान गरोस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको बताएका छन । उनले प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने संकेतको तर्क गरे । न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग्दै समस्या सिर्जना गरिएकोमा बडुले त्यसको समाधान त्यहीँभित्रबाटै हुनुपर्छ भन्दै घुमाउरो शैलीमा प्रधानन्यायाधीशबाट चोलेन्द्रशम्शेर राणाले राजिनामा दिनुपर्ने आशय व्यक्त गरे ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सञ्चारसम्बन्धि कानुनका विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बडुले संविधानको सीमा, जनताको अपेक्षा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका भित्र देखिएका समस्या ऊ आफैंले समाधान गरोस् भन्ने रहेको तर्क गरे ।

उनले न्यायपालिकाका कारण जनताको न्याय पाउने अधिकार हनन् हुन नदिन भने सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । बडुले भने, ‘अहिले न्यायालयभित्र भईरहेको समस्याका कारणले जनतामा अनिश्चयको कुरा के होला भन्ने एउटा चिन्ता जरुर छ । तपाईहरुलाई जरुर थाहा छ–हामी संविधानका कुरा गरिरहेका छौं–संविधानले हाम्रो सीमा तोकेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हामी त्यत्तिकै सम्मान गर्छौं । जनताको अन्तिम न्याय पाउने थलो पनि त्यही हो । जनताको त्यो विश्वास, जनताको त्यो आस्थालाई कुनै कमी आउन दिनुहुँदैन ।’

उनले अघि भने, ‘यो हामी सबैको सरोकारको विषय हुन्छ । संविधानले दिएको विषय पनि हुन्छ । तर हाम्रो सीमा भित्र हामीले हेर्दाखेरी हामी चाहिरहेका छौं–अहिले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका भित्र देखिएको कुनै समस्यालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र ढंगले आफैले समाधान गरोस् । हाम्रो चाहना त्यो नै हो । हाम्रो अपेक्षा पनि त्यो हो । हाम्रो सीमा पनि त्यो छ । त्यसकारणले पनि हामी त्यसरी यसलाई हेरिरहेका छौं । र जनताको जुन चासो संविधानसम्मत ढंगले न्यायपालिकाले दिनुपर्ने जनताको न्यायमा केहीँ अवरुद्ध हुने हो कि भन्ने जनतामा चिन्ता देखिन थालेको छ । त्यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्नका निमित्त हामी तयार छौं । तर त्यो समस्याको समाधान हामी अहिले पनि के भन्न चाहन्छौ भने–स्वतन्त्र न्यायपालिका भित्र उब्जिएको समस्या स्वतन्त्र न्यायपालिका भित्र नै त्यसको समाधान यथासम्भव छिटोहोस् भन्ने चाहना हामी सबैको जरुर पनि छ । जनताको अपेक्षा पनि त्यो सम्भव छ ।’

मन्त्री बडुले स्वतन्त्र न्यायालयमा समस्या देखिदा त्यसप्रति चिन्ता लाग्नु स्वभाविकै भएको पनि बताए ।