न्यायालयमा पुनर्संरचना आवश्यकः मन्त्री श्रेष्ठ

१४ कात्तिक, विराटनगर । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले न्यायालयमा पुनर्संरचना नभएकाले अहिलेको समस्या आएको बताएकी छन् । आइतबार बिहान विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले राज्य सत्तालाई अड्याउने सेना, प्रहरी, न्यायालयमा पनि पुनर्संरचना नभएका कारण यसैको परिणाम भोग्नुपरेको बताएकी हुन् ।

देशमा धेरै परिवर्तन भए पनि राज्यका यिवभिन्न अंगमा परिवर्तन गर्न नसक्दा यस्ता पछिसम्म भोगिरहनुपर्ने उनको भनाइ थियाे । ‘प्रशासनमा अहिले पनि केन्द्रीकृत धङधङी छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता आएकाले जस्तोसुकै संरचना बनाए पनि सबैको पहुँच सबै क्षेत्रमा पुग्दैन ।’

माघसम्ममा धनीपुर्जा पाउने बताइरहेका बेला मन्त्री श्रेष्ठले भने कुरा परिवर्तन गरेकी हुन् । माघसम्म भन्ने आफूले नभनेको जिकिर गर्दै उनले घुमाउरो पारामा भूमिहीन सुकुमबासीहरूले चाँडै धनीपुर्जा पाउने बताइन् ।

‘पहिला बनेको सुकुमबासी आयोग गठन आदेशका भरमा बनेको थियो, अहिले बनेको आयोग ऐनका आधारमा बनेको छ, पहिला मन्त्री हट्ना साथ हट्थे अहिले हट्दैन्न,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्री भए पनि नभए पनि काम भइरहन्छ ।’ जनताले भोग्नु परेका समस्यामा आफु् जानकार रहेको भन्दै उनले चाँडै भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने धारणा राखिन् ।