परमादेशका सारथी न्यायाधीश भाग नपाएपछि आन्दोलित बनेको खुलासा, कसका के स्वार्थ ?

१३ कात्तिक, काठमाडाैँ । न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतभित्रको विवादले अहिले मुलुकको ध्यान तानेको छ । कानून व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएसनको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा विरुद्धमा आन्दोलन जारी छ । नेपाल बार एशोसिएसनको आन्दोलनलाई चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पनि साथ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवासँग मन्त्रीमै भाग मागेको भन्दै सुरू भएको बिरोध धेरै टाढा पुगिसकेको छ । यो सर्वोच्चभित्रबाट विस्तारै सडकमा पुगेको छ ।

पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको आरोपमा लगाउँदै बार र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेका छन् । बार एशोसिएसनले शुक्रबार (१२ कात्तिक २०७८) विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन ५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

सर्वोच्चका अदालतमा १५ जना न्यायाधीशले पनि इजलास बहिस्कार गरी आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् । न्यायाधीशरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी पनि आन्दोलनमा छन् ।

यता प्रधानन्यायाधीश जबराले भने आफूले तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै केही व्यक्तिले राजीनामा माग्दैमा नदिने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पाँच जनाले मागेर राजीनामा दिएर मैले न्यायपालिकालाई अनाथ बनाएर भविष्यमा यही प्रवृत्ति दोहोरिने बाटो किन दिनु ? यो मेरो कानमा पनि छैन, आँखामा पनि छैन, मस्तिष्कमा पनि छैन ।’

उनले केही वरिष्ठतम न्यायाधीशले कर्मचारी सरुवादेखि न्यायाधीश सरुवामा समेत भागबण्डा खोजेको र त्यो नपाउँदा आफूविरुद्ध बाहिरी जमात सक्रिय गराएको दाबी गरेका छन् । बिहीबार (११ कात्तिक २०७८) कांग्रेस र एमाले निकट संगठनका करिब एक दर्जन कानून व्यवसायीहरूसँगको भेटमा उनले आफूमाथि नियोजितरूपमा घेराबन्दी भएको भन्दै सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने बताएका थिए ।

आन्दोलनमा उत्रिएका समूहले न्यायालय शुद्धिकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिए न्यायालय शुद्धिकरण हुने उनीहरुको दाबी छ । आमरुपमा पनि त्यही हिसाबले चर्चा भएको छ । तर सर्वोच्चभित्रको बिषयको अन्तर्य यो भन्दा भिन्न भएको जानकारहरुको दाबी छ ।

बारका कुन पदाधिकारीको के स्वार्थ ?

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चन्डेश्वर श्रेष्ठ

उच्च अदालत ८३ र सर्वोच्च अदालतमा १ जना न्यायाधीश पद खाली हुदैंछ । नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारी, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व पदाधिकार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले समेत यसमा भागबन्डा खोज्ने गरेका छन् । अधिकांसले प्रधानन्यायाधीश जबराबाट भागबन्डा नपाउने निचोड सहित यो आन्दोलन उछालेको बारकै एक पदाधिकारीले बताए ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अहिले चन्डेश्वर श्रेष्ठ छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको आन्दोलनमा आक्रमक छन् । तर उनको प्रमुख अर्जुनदृष्टि भने न्यायालयको शुद्धिकरण नभई आफ्नो छोरा र आफू निकट प्रकाश महर्जनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्नु रहेको स्रोतको दाबी छ ।

उनका छोरा अधिवक्ता राजेश्वर श्रेष्ठ र अधिवक्ता महर्जनलाई न्यायाधीस बनाउने आफ्नो अर्जुनदृष्टिमा प्रधानन्यायाधीश जबरा बाधक देखेपछि आन्दोलनको माग नै प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा बनाएको बारकै एक पदाधिकारीले बताए । ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि आन्दोलन हो भने त्यस अनुरुपका अजेन्डा हुनुपर्छ । कुनै अमुक पदकाले राजीनामा दिदैंमाम न्यायालयको शुद्धिकरण कसरी हुन्छ ?’

यो आन्दोलनको अर्का प्रमुख खेलाडी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल हुन् । उनको पनि अर्जुनदृष्टि आफ्नो श्रीमती पुनदेवी महर्जनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीस बनाउने रहेको स्रोतको दाबी छ । महर्जनलाई न्यायाधीस बनाउन बार अध्यक्ष श्रेष्ठको पनि जोड रहेको बताइन्छ ।
आन्दोलनका अर्का प्रमुख पात्र हुन्, नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल । उपाध्यक्ष बस्यालको उद्देश्य उच्च अदालतको न्यायाधीस बन्ने हो । उनी अधिवक्ता गोविन्द बन्दीकी श्रीमती हुन् ।

बार अध्यक्ष श्रेष्ठपछि आन्दोलनमा आक्रामक ढङ्गले उत्रिएका महासचिव लीलामणि पौडेलको पनि अर्जुन दृष्टि फरक रहेको बताइन्छ । महासचिव पौडेल उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीस बन्ने दाउमा छन् । तर उनले पनि प्रधानन्यायाधीशमा जबरा रहे आफ्नो अर्जुनदृष्टि पूरा नहुने देखेका छन् ।

कुन न्यायाधीसको के स्वार्थ ?

सर्वोच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीशले पनि मुद्दा सुनुवाइ नगरी आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् । यी मध्ये न्यायाधीस मीरा खड्का चर्को गरी आन्दोलनमा उत्रिएकी एक न्यायाधीसले बताए । उनी पूर्व पूर्वन्यायाधीश समाजका सचिव शम्भु खड्काकी श्रीमती हुन् । उनी सर्वोच्च अदालतमा तेश्रो नम्बरमा छिन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले पूरा कार्यकाल चलाउने हो भने उनी प्रधानन्यायाधीश हुने अबसर पाउने छैनन् । तर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अहिले हटाउन सके उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना छ । त्यसको लागि अहिले दोस्रो नम्बरमा रहेका दीपककुमार कार्कीसँग आलोपालो चलाउने सहमति गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले पूरा कार्यकाल चलाए कार्कीले तीन महिना मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाउनेछन् । तर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अहिले नै राजीनामा दिन बाध्य पार्न सकेमा उनले अलि लामो समयको अवसर पाउनेछन् ।

अर्को तथ्य वर्तमान न्यायाधीस कुनै न कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीसको लबीसँग जोडिएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको संकेत गरेपछि उनीहरु बहिस्कारमा उत्रिएका हुन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको स्वार्थ ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेका छन् । सोमबार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बर्हिगमनको बाटो तय गर्न चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले ८ कात्तिक २०७८ मा विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कुर्सी छोड्न भनेका हुन् ।

यी चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको मुख्य कमान्डर कल्याण श्रेष्ठ हुन् । श्रेष्ठले यो आन्दोलनको नेतृत्व किन गरिरहेका छन् ? यसको कथा अलि फरक छ । अहिलेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश ‘भर्सेस’ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको लडाईको कथा ६ पुस २०७७ मा भएको संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति सिफारिस र अध्यादेशसँग सम्बन्धित भएको स्रोतको दाबी छ ।

इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) का आयुक्त समेत रहेका श्रेष्ठ नेपालका पूर्व प्रधानन्यायाधीश र सार्क लका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । ३० मंसिर २०७७ मा सरकारले रिक्त रहेका ११ वटै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षमा प्रेमकुमार राई, सदस्यहरूमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवालको नाम सिफारिस गरेको थियो । राई पूर्व सचिव हुने भने चन्द पूर्व एआइजी हुन् ।

यस्तै, मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, सदस्यहरूमा मनोज दुवाडी, डा. सूर्य ढुंगेल, लीला बस्नेत, मीन ठाकुर सिफारिस भएका थिए । अख्तियारका लागि सिफारिस भएका चन्द र मानव अधिकारका लागि सिफारिस भएका ढुंगेललाई कांग्रेस सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाको कोटामा परेका थिए । ढुंगेल पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकारसमेत थिए ।

मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष भएका मगर प्रधानन्यायाधीश जबरा निकट भएको दाबी गरिन्छ । स्रोतहरुका अनुसार यो पदमा पूर्वप्रधानन्यायाधीस श्रेष्ठ जान चाहेका थिए । आफू वा आफू निकटलाई मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाउनका निम्ति पूर्वप्रधानन्यायधीस श्रेष्ठले लबिङ चलाएका थिए । तर उनी असफल भए ।

राणाका कारण आफू मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष नबनेकोमा श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशप्रति आक्रोशित छन् । बारका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बन्न नपाएको आक्रोश अहिले पोखिदा न्यायालय रणमैदान जस्तो भएको छ ।’