होटल तथा क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरहरुले आन्दोलन गर्न नपाउने

८ साउन, काठमाडाैँ । नेपालको संविधानले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर होटल तथा क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरहरुले आगामी दिनमा आफ्नो अधिकार माग गरेर आवाजसमेत उठाउन नपाउने भएका छन् अाजको नेपाल समाचारपत्रमा मधुसुदन रायमाझीले लेखेका छन ।

मजदुर संगठनमा आबद्ध केही नेताको स्वार्थका कारण मजदुरको अधिकारमाथि नै बन्देज लगाउने सहमति गरेपछि मजदुर संगठनमा विवाद चुलिएको छ । मजदुरको हकहितका लागि खुलेका संगठनका केही नेताले होटल तथा क्यासिनो सञ्चालको प्रलोभनमा परेर मजदुरविरोधी सम्झौता गरेको आरोप सम्झौता गर्नेहरुमाथि लागेको छ ।

गत जेठ १८ गतेदेखि लागू हुने गरी मजदुर नेता र होटल सञ्चालकको बीच मजदुर अधिकारलाई असर हुने गरी सम्झौता भएको पाइएको हो । मजदुर नेता र होटल सञ्चालकबीच भएको १९ बुँदे सम्झौता मजदुरकै लागि घातक रहेको भन्दै मजदुरले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपाल होटल संघ हान, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट युनियन, नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघबीच मजदुरले आगामी दिनमा आन्दोलन गर्न र कुनै पनि माग राख्न नपाउने सम्झौता भएको हो ।

होटल तथा क्यासिनोमा आउने सेवाग्राहीबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने र सो रकम मजदुर संगठन र होटल सञ्चालकबीच भागवण्डा गर्ने समेत सहमति भएको छ । सम्झौताअनुसार होटल तथा क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरले आफ्नो अधिकार माग राखी आवाजसमेत उठाउन नपाइने विषय समावेश गरिएको छ ।

सम्झौतामा भनिएको छ– ‘भविष्यमा होटल रेस्टुरेन्टमा कार्यरत कामदार र कर्मचारी, क्रियाशील वा आधिकारिक युनियन कोही कसैले पनि प्रतिष्ठानलाई आर्थिक भार पर्ने गरी तलब, महँगी भत्ता, वार्षिक ग्रेड, उपदान शीर्षकमा वृद्धि गरी पाऊँ भनी प्रतिष्ठानलाई प्रत्यक्ष रुपमा भार पर्ने गरी सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी माग दाबी पेस गर्ने छैनन् ।’

‘सामूहिक सौदाबाजीलगायत कुनै पनि विवाद वा माग दाबीको कारणबाट श्रम ऐन, नियम विपरीत होटल वा रेस्टुरेन्ट बन्द र गैरकानुनी तालाबन्दी गर्ने गराउने छैनन्’, सम्झौतमा थप लेखिएको छ– ‘होटल वा रेस्टुरेन्टहरुमा कुनै पनि प्रकारको गैरकानुनी प्रकारको हड्ताल हुनेछैन ।’

गत जेठ १२ गते भएको उक्त सम्झौता गोप्य राखिएको भए पनि अहिले मजदुरबीच यो सम्झौताको विषयलाई लिएर सुरु भएका विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । त्यसै गरी सेवा शुल्कबापतको १० प्रतिशत रकमसमेत भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ । उनीहरुले ७२ प्रतिशत मजदुरलाई दिने भनिए तापनि २३ प्रतिशत रकम भने प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । सेवा शुल्कबापत पाउने रकमको ५ प्रतिशत सबै रकम होटल सञ्चालकको संस्था हानको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सर्तसमेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।

एक मजदुर नेताका अनुसार यो सम्झौता अनुरुप तीन मजदुर संगठनको खातामा प्रतिमहिना ६ देखि ७ लाख रुपियाँ जम्मा हुन्छ । यसअघि होटल क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरले वार्षिक १० प्रतिशत ग्रेड वृद्धि पाउँदै आएका थिए । तर यो सम्झौतापश्चात भने ५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

मजदुर संगठनमा आबद्ध एक नेताले भने वार्षिक ग्रेडसमेत घटुवा गर्ने सम्झौता मजदुरको हितविपरीत भएको बताए । उनले भने– ‘मजदुरको हकअधिकारका लागि खुलेका संगठनका नेताहरु रातारात धनी बन्न मजदुरकै हितविपरीत निर्णय गर्दै हिँडेका छन् ।’

अखिल नेपाल होटल क्यासिसनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघका अध्यक्ष तथा तत्कालीन माओवादी केन्द्र तथा हाल नेकपा निकट माधव पाण्डेले मजदुरको हकहितलाई ध्यानमा राखेर सम्झौता गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्झौताले मजदुरको हकअधिकार खोसेको छैन, मजदुरकै हितमा छ ।’

सम्झौतामा हानका तर्फबाट अमरमान शाक्य, सिर्जना राणा, विनायक शाहलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । मजदुर संगठनका तर्फबाट तत्कालीन नेकपा एमाले तथा हाल नेकपा निकट नेपाल स्वतन्त्र होटेल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन (नेस्वहोमयु) का अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवर, नेपाल पर्यटन होटल सम्बद्ध श्रमिक संघका अध्यक्ष खेमराज ढकाल, अखिल नेपाल होटल क्यासिसनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघका अध्यक्ष तथा तत्कालीन माओवादी केन्द्र तथा हाल नेकपा निकट माधव पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पूर्व एमाले निकट जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मजदुरको हकहितलाई नै ध्यानमा राखेर सम्झौता गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘नियम कानुनअनुसार नै सम्झौता गरिएको छ, यो सम्झौता मजदुरकै हितमा छ ।’

नेपाल टेड्र युनियनका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले मजदुरको हितविपरीत भएको सम्झौता आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘मजदुरको हकहितविपरीत हुने सम्झौता हामीलाई मान्य छैन, मजदुरको वैधानिक अधिकार खोज्ने निर्णय हामी मान्दैनौ ।’