अदालतलाई कम्फर्टेबल बनाउन मन्त्री उपहार दिनु आपत्तिजनकः अनेरास्ववियु

२२ असोज, काठमाडाैँ । नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियूले सरकारले अदालतलाई कम्फर्टेबल बनाउन मन्त्री उपहार दिएको भन्दै अापत्ति जनाएको छ । अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बराललले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छिन, ‘करिब ३ महिनासम्म मन्त्रिपरिषदलार्ई पुर्णता दिन नसकेको परमादेशी सरकारले सो क्रममा सरकार गठनमा सेटिङ्ग मिलाई दिए वापत प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. का जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रीको रुपमा नियुक्ति गरेको प्रति हाम्रो संंगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

यस्तो छ विज्ञप्ति 

राष्ट्रिय स्वाभिमान, गणतन्त्र, न्याय र समानताको आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अनेरास्ववियु, शैक्षिक आन्दोलनको नेता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको योद्दा, सामाजिक परिवर्तनको संवाहक, राष्ट्रियताको पहरेदार, रचनात्मक कृयाकलापको नेता संगठन हो । लोकतन्त्र र मानव अधिकार, सामाजिक न्याय सँगसँगै बिद्यार्थी हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि निरन्तर जागरुक रहँदै उज्वल शैक्षिक भविश्य निर्माणका निम्ती समेत सदैव क्रियाशील रहेको संगठन हो ।

हामी स्वतन्त्र न्यायपालिका, मर्यादित व्यवस्थापिका र जनता प्रति उत्तरदायी कार्यकारी कार्यपालिका सहितको शक्ति पृथकिकरणको मान्यतामा विश्वास गर्दछौ । तत्कालीन जननिर्वाचित एमाले नेतृत्वको लोकप्रिय सरकारलाई विस्थापन गर्न षड्यन्त्र बुन्दा देखि नै कांंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले राज्यका सबै निकायहरुलाई उपयोग र विवादित बनाउने प्रयत्न गरेको सर्व विद्दितै छ । देशको न्यायपालिका लगायतका स्वतन्त्र निकायहरुलाई जबरजस्ती राजनितिको दाउपेचमा जोड्दै सेटिङ्ग गर्न सफल भै परामादेशबाट गठन गरेको सरकार र यो अपवित्र गठबन्धनले राजनितीको न्युनतम मूल्य मान्यताहरु शृङखलाबद्द रुपमा भत्काउदै आईरहेको छ । जसले गर्दा आम जनताहरुमा स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि नै अनेक प्रकारका आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा करिब ३ महिनासम्म मन्त्रिपरिषदलार्ई पुर्णता दिन नसकेको परमादेशी सरकारले सो क्रममा सरकार गठनमा सेटिङ्ग मिलाई दिए वापत प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. का जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रीको रुपमा नियुक्ति गरेको प्रति हाम्रो संंगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यी र यस्ता घटनाबाट पनि जनादेश प्राप्त तत्कालीन एमाले सरकार विस्थापनमा भएको सेटिङ्गको थप पुष्टि भएको छ । हामी यस्तो प्रकारको अलोकतान्त्रिक हर्कतहरु प्रति खेद प्रकट गर्दर्छाै ।

साथै मन्त्रिपरिषद विस्तारमा न्यायापालिका र प्रधानन्यायधीश जोडिनु अत्यन्तै दुखद र दुर्लभ घटना हो । तसर्थ विवादित प्रधानन्यायधीशले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुको साथै नियुक्त उद्योग मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र न्यायापालिका माथिको विश्वास कायम राख्न जोडदार माग गर्दछौ ।

हार्दिक अभिवादन सहित
सुनिता बराल
अध्यक्ष