माधव नेपालको विशेष आग्रहमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज

२० साउन, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यस्को देशभरिकै संरचनाको खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसका पदाधिकारी परिवर्तन गरेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने छुट देउवा सरकारलाई थियो तर त्यसो नगरी किन आयोग नै खारेज गर्यो ?

हामीले यसको जवाफ खोज्न धेरै प्रयास गर्याैँ र अन्ततः प्रधानमन्त्री निकट स्रोतबाट थहा भयो । एमालेका विद्रोही नेता एवं देउवा सरकारका जग माधवकुमार नेपालको विशेष आग्रहमा आयोग खारेजीको निर्णय भएको रहेछ । तात्कालिन एमालेको ९ महिने मनमोहन सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग खारेज गर्ने अपराधलाई देउवाले २६ बर्षपछि पनि दोहोर्याएका छन । तर यसपटक एमालेकै नेताको अनुरोधमा देउवाले यस्तो निर्णय लिएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ ।

नेता नेपालले भूमि समस्या समाधान आयोगका नाममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीले गरेका निर्णय र कुनै पनि प्रयास र प्रयत्न निरन्तरता दिन नहुने र यो सरकारमा सहभागीता निम्ति आफ्नो बटमलाइन रहेको कुरा प्रधानमन्त्री देउवासँग बताएका थिए ।

मंगलबार सरकारले लिएको अप्रिय निर्णयपछि धेरैले आलोचना गरे । कतिपय कांग्रेस नेताले प्रधानमन्त्रीसँग यसका बारेमा प्रश्न गरे जवाफमा देउवाले माधव नेपालको विशेष आग्रहमा यस्तो निर्णय लिएको बताए । भूमिसुधार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका देउवाले यस्तो जवाफ दिएपछि कांग्रेस ती नेता चकित परे ।

आयोगका ७७ वटा जिल्लामा मात्र तीन जनाको दरले २३१ जना एमालेका नेताहरूले काम गरिरहेका थिए । उनीहरूले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका थिए । आयोगको कार्यविधि पनि स्थानीय तहलाइ जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने नै छ । तर सरकारले माधव नेपालको विशेष आग्रह भन्दै आयोगको समुल नष्ट गर्ने निणय गरेर १४ लाख भुमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको सपना निमोठ्ने काम गरेको छ ।

राजनीतिमा पक्षधरता र प्रतिपक्षता हुन्छ र एउटा प्रतिस्पर्धी दलले‌ अर्को दललाई विचार, सिद्धान्त तथा कार्यक्रमको आधारमा प्रतिद्वन्द्वता राख्न पनि पाइन्छ। सोही क्रममा एउटा प्रकृयामा विपक्षी सरकारले नियुक्ति दिएको व्यक्ति मन नपर्न सक्ने कुरालाई पनि स्वभाविक मान्न सकिन्छ।

तर नेपालको संविधानको धारा ४० (५) मा राज्यले भुमिहिन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटकको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेछ भन्ने मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेकै आधारमा भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन गरी एक पटकको लागि आयोग गठन गर्ने कानुनी तथा संबैधानिक आधारमा गठन गरिएको कुरालाई कोही अमुक व्यक्तिको अाग्रह भन्दै जसरी निर्णय गरिएको छ त्यो गलत रहेको छ ।