सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा “विपक्षी”काे मिडिया ट्रायल

२२ असार, काठमाडौँ । सरकारी सञ्चारमाध्यमको अराजकता निकै छ । हुनत यो अराजकता आजको हैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ती संस्थामा नियुक्तिको समयमा गरेको हेलचक्राइको दुषपरिणामा निस्किरहेको छ । सरकारले चलाएको नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्र दैनिक सरकारविरूरूद्धको गतिबिधिको मिडिया ट्रायलमा रहेका छन । यथार्थपरक समाचार पस्किनु धर्मनै भए पनि धेरै कुरामा उनीहरूले नियतबस काम गरिरहेका छन ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा विचारिधनको मुद्दाको विषयमा समेत सरकारी मिडिया विपक्षीकोको ट्रायलको रूपमा प्रयोग भैरहेको छ । अतिभएपछि मंगलबार प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सार्वजनिक रूपमै सञ्चारमन्त्री र सञ्चारमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सर्वोच्चमा विचारधिन मुद्दाको विषयमा विभिन्न खालका दाबी सरकारी सञ्चार मध्यममा प्रकाशित हुँदै अाएको छ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भन्नुभएको छ ‘नेपालटिभी र गाेरखापत्र अनलाइन तथा राससकाे समाचार बुलेटिनकाे दुर्दशा ! सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा “विपक्षी”काे मिडिया ट्रायल हाेकि के हाे याे ? सर्वाेच्च अदालतमा “हेर्दाहेर्दै”मा रहेकाे मुद्दामा अग्रिम फैसलाकै रिहर्सल गरिएको दृष्टान्त ? सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयकाे ध्यानाकर्षण भएन कि ? तमासा भाे !!!!!’

सरकारविरूद्धका समाचार लेख्नुपरे बेक्रिङका शैलीमा समाचार प्रकाशन गर्ने यी सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकारले गरेका राम्रा कामका समाचार लेख्ने बेलामा हाल कमाउँछन । केही समय अघि गोरखापत्र दैनिकले सरकारका विरूद्धमा ज्यानै फालेर समाचार लेख्ने नागरिक दैनिकका लागि नियमविपरित कागज नै उपलब्ध गराएको थियो । सरकार लागि भन्दा पनि व्यक्तिहित केन्द्रमा राखेर भएका नियुक्तिहरूका कारण सरकारी सञ्चार माध्यम सरकारका झोले भनेर बद्नामी पनि खाने र विपक्षीको मिडिया ट्रायलको प्लेटफर्म पनि बनिरहने खतारा निम्तिएको छ ।