राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन : सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी

१६ असार, काठमाडाैँ । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दुईवटा दावी परेपछि राष्ट्रपतिले नै जजमेन्ट गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभएकाे छ । विघटन मुद्दामा बहस गर्दै संवैधानिक इजलासमा रेग्मीले भननुभयाे, ‘राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुन सक्दैन ।’

इजलासमा रेग्मीले प्रश्न गर्दै भन्नुभयाे, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर विश्वासको मत लिन सक्ने आधार के त ?,’ उहाँले ‘सिंगल सांसदले दावी गर्नुभयो तर, दल र संसदहरूको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने ?’ भन्दै प्रश्न गर्नुभयाे ।

उहाँले एकजना सांसदले दलको समर्थन बिना प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेमा विश्वासको मत पाउनेबारे राष्ट्रपतिले ‘कसरी विश्वास गर्ने’ भनेर  प्रश्न गर्नुभएकाे छ । धारा ७६ (५) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने उहाँकाे दाबी छ । सो उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श लिनु नपर्ने समेत उहााले बताउनुभयाे ।