बैंक, वित्त संस्थाले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने ( मौद्रिक नीतिका विशेषतासहित)

२७ असार, काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले चार प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको यो कटौतीबाट रु ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा कमी आउनेछ ।

यसअघि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले क्रमशः ६, ५ र ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाका रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर तीन प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधी केही साँघुरो बनाइएको हो ।

त्यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ । मौद्रिक नीतिअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

लगानीयोग्य साधन बढाउने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले २०७४ चैतमा वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसको दायरा थप विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था भएकोछ ।

पूर्वाधारका परियोजनामा भित्रिने विदेशी लगानीलाई राष्ट्र बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी ‘हेजिङ’ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । उक्त कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउने छ । यस्तो सुविधाबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्टलगायत ‘रिभल्बिङ’ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु ७५ लाखबाट रु ५० लाख कायम गरिने भएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषको सीमा रु ३५ अर्ब पु¥याइने, नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्ने, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

महिलाद्वारा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि रु १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । त्यसरी संकलित साधनलाई कर्जा÷कुल वित्तीय स्रोत अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैंकले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । व्याजदर अन्तर क्रमशः घटाउँदै लगिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भित्र सवै वाणिज्य बैंकलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने व्यवस्था मिलाइने छ । उक्त व्यवस्थाबाट सबै प्रदेशमा बैंकिङ सेवा प्रवाह सरल र प्रभावकारी हुनुका साथै वित्तीय पहँुच र समावेशिता विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको रु दुई लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गराउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था रहेकोमा उक्त सुरक्षण रु तीन लाख कायम गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, बैंक तथा वाणिज्य बैंकलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग भई आएको सम्वन्धमा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भएमा त्यसका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी त्यस्तो कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

ठूलो संख्याका कारण वाणिज्य बैंकबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकबीच गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत सहायक स्तरदेखि अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारीका लागि बैंकिङसम्बन्धी तालिम अनिवार्य हुनेछ । बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीले बैंक प्रवेश गरेको दुई वर्षभित्र यस प्रकारको तालिम लिइसक्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

निक्षेप दायित्व, कर्जा सापट र सम्पतिको आधारमा वाणिज्य बैंकका ठूला शाखा पहिचान गरी वाणिज्य बैंक शाखाको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा भनिएकोछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको साविकको ४० प्रतिशतसम्मबाट घटाई २५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।