भूकम्प पीडितको नामै सुन्न चहदैनन् बैंंकर, सहुलियत र निर्व्याजी ऋण कसका लागि ?

नुवाकोट । सरकारले भूकम्प पीडितहरुले सरकारी अनुदानमा बन्दै गरेको घर नै धितो राखेर वा सामूहिक जमानीमा थप ३ लाख निर्व्याजी ऋण पाउने निर्णय ग¥यो । तर सरकारले के विर्सियो भने त्यसअघि नै भएको २ प्रतिशत व्याजमा दिने भनिएको सहुलियत ऋण नै पीडितले पाउन सकेका छैनन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लाको मतदातालाई आकर्षित गर्ने एकमात्र उद्देश्य राखेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा यस्तो निर्णय गरेको थियो भन्ने कुरा आजका दिनमा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । असोजमा सरकारले गरेको निर्णय आजका दिनसम्म व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । हुनत २ प्रतिशत व्यजदरमा दिने भनिएको ऋण पनि नुवाकोट लगायतका जिल्लाका पीडितले पाउन सकेका छैनन् । सामान्य अवस्थामा पनि घर निर्माणको ऋण पाउन योग्य भएका पीडितले पनि भूकम्प पीडितले पाउने २ प्रतिशत र निव्र्याजी ऋण पाउन सकेका छैनन् । सरकारले पीडितलाई उपलब्ध गराउने भनिएको ऋण आजका दिनसम्म पीडितका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भन्ने उखानसँग मेल खान गएको छ । आज पनि नुवाकोट जिल्लाका हजारौँ भूकम्प पीडित अनुदान र सहुलियतको ऋण पाउने आशमा छन यद्यपी उनीहरुको आशा निराशामा सीमित हुनेमा शंका छैन ।

एक साताअघि बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ११ का भूकम्प पीडित भुमराज तिवारी नेपाल बैंक लिमिटेडका शाखा प्रबन्धक अनिल घिमिरेकोमा ऋणको कुरा गर्दै थिए । तर घिमिरेले आफू जागिर खान नुवाकोट आएको हो पीडितको सेवा गर्न हैन भन्दै थिए । तिवारीले २ प्रतिशत व्यजदरको ऋणको कुरा गर्दै गर्दा भूकम्प पीडितको नाम समेत सुन्न नचाहने अनिल घिमिरेहरुले निव्र्याजी ऋण पीडितलाई दिन्छन भनेर कसरी विश्वस गर्ने ? नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेकै बैंकहरुले ऋण प्रवाहमा यस्तो नियत देखाएपछि अरु बैंकले कसरी दिन्छन ? राजमार्गमा जोडिएको जग्गा र बन्दै गरेको घर धितो राखेर भूकम्प पीडितले ऋण नपाउने अवस्थामा फेरी निव्र्याजी ऋणको नारा के का लागि सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसप्रति कहिले जवाफदेही हुने ? अनिल घिमिरे प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन सबै बैंकका प्रबन्धकहरु पीडितलाई ऋण दिने कुरामा उदासिन देखिएका छन । उनीहरु ऋणको जोखिम कम हुँदाहुँदै पनि भूकम्प पीडित भन्ने बित्तिकै ऋण प्रवाहमा पछि हट्ने गरेका छन ।

२०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट घर गुमाएका अधिकांश पीडितहरू अझै पनि टहरामै बस्न बाध्य छन् । भूकम्पबाट ७ लाख २५ हजार घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशले अझै घर निर्माण गर्न सकेका छैनन् । सरकारले २ प्रतिशत ब्याजदरमा काठमाडौं उपत्यककामा २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँ आवास निर्माणका लागि ऋण दिने नीति लिएको छ । अप्ठ्यारो नीतिगत व्यवस्थाकै कारण पहुँच नभएका पीडितले उक्त सुविधा पाएका छैनन् ।

रमिते राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधि
स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भूकम्प पीडितलाई दशथरी आशावासन दिएको राजनीतिक नेतृत्व आजका दिनमा कानमा तेल हालेर सुतेको छ । पीडितहरु अनुदान, ऋण वा निर्माण सामाग्री समेत नपाएर छटपटाइ रहेको समयमा नुवाकोटको राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधि केही थाहा नपाएजसरी बसिरहेका छन । कतिपय यही मौकामा कमाउने हो भन्दै रोडा र बालुवाको अवैध उत्खनन र तस्करीमा लागेका छन । तर निर्वाचन अघि भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन दिने भनिएको ऋणमा सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका दलको नेतृत्व र जनप्रतिनिधि पीडितका समस्यामा बेखबर बनेर बसेका छन ।

पीडितका लागि काम गर्ने भेटिएनन्
आजका दिनमा राज्यको उपेक्षामा परेको ठूलो समूदाय कुनै छ भने ती २०७२ सालको भूकम्प पीडित हुन । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पालैपालो राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरी भूकम्प पीडितको नाममा करोडौँ रकम लुटे तर पीडितलाई राहत हैन आहतमात्र दिएका छन । लाखौँ पीडित घरबिहीन भएको झण्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्यो तर राज्यको सहयोग आजका दिनसम्म पनि पीडितले महशुष गर्न सकेका छैनन् । सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरण नामको सेतो हात्ति स्थापना गुर्न नै पीडितका लागि राहतको बाधक बन्यो ।

पीडितलाई राहत र अनुदानका लागि काम गर्नुपर्ने संस्था कमाउ धन्दामा लाग्यो । यतिसम्म की नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा पराजित प्रा डा गोविन्द पोखरेलले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न गरेको हर्कत र बनेपछि गरेको लुटले नै स्पष्ट गर्छ त्यहाँ गएका अधिकृतले पीडितका लागि काम हैन आफ्ना लागि कमाउने काम गरे । पोखरेलमात्र हैन एमालेको कोटामा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका सुशील ज्ञवालीले पनि आफ्नै लागि कमाउने बाटो खोज्दा खोज्दै पीडितका लागि काम गर्नै भ्याएनन् । झन अहिले तेस्रो कार्यकारी अधिकृतको रुपमा आएका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी युवराज भुषालले त पीडितको मुटुमा लात्तिले हान्ने काम गरे ।
भुषालले पीडितलाई घर बनाउनका लागि सरल रुपमा सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि बालुवा, इट्टा, रोडा, ढुंगा र फर्निचर व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा भूकम्प पीडितलाई राहत लिनका लागि छोटो समयको सीमा तोकिदिए । जसले गर्दा बालुवा, इट्टा, रोडा, ढुंगा र घरको झ्याल ढोका लगायतको हाहाकार नै सिर्जना भयो । प्राधिकरणले सीमा तोकिदिएपछि अनुदानको रकम नपाइने डरले काम गर्ने जनशक्ति नहुँदा नुहँदै पनि पीडितले घर निर्माणको काम सुरु गरे जसका कारण बालुवा, इट्टा, रोडा, ढुंगा र फर्निचर व्यवसायीले अभावको त्रास देखाउँदै चर्को मूल्य लिएर व्यापार गरे । जसले गर्दा घर निर्माणको लागत मूल्य समेत झण्डै २५ प्रतिशतले बढ्न पुगेको छ । कतिसम्म भने खानीको बालुवा भनेर २४ हजार रुपैयाँ लिएर ट्रिपरमा माटो लोड गरी बेच्ने व्यवसायी समेत देखिए । यसको नियन्त्रण र नियमनमा लाग्नु पर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरु समेत तीनै बालुवा र रोडा तस्करसँग मिलेर चरम अभाव गर्ने खेलमा लागेका छन । नुवाकोटकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि कतिपय जनप्रतिनिधि बालुवा र रोडाको अबैध तस्करीमा संलग्न रहँदै आएका छन ।