राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा काभ्रेका ५४ सामुदायिक विद्यालय छनोट

३ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकका ५४ सामुदायिक विद्यालय छनोट भएका छन् । जिल्लाको १३ स्थानीय तहमध्ये १२ तहका ५४ विद्यालय छानिएका हुन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न पहिलोपटक यो कार्यक्रम ल्याएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काभ्रेपलाञ्चोकको ५४ सहित देशभरका सात हजार २७८ सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा समेटेको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको भने बनेपा नगरका ११, धुलिखेलमा नौ, पाँचखालका छ, मण्डनदेउपुरका पाँच, नमोबुद्ध नगरमा तीन, पनौती नगरको एक तथा चौँरीदेउराली र महाभारत गाउँपालिकामा तीन–तीन, बेथानचोक, तेमाल र रोशीमा चार–चार, महाभारत गाउँपालिकाका एक विद्यालय छनोट गरिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत सबैभन्दा बढी ११ बनेपा नगरपालिकामा छानिए भने जिल्लाको खानीखोला गाउँपालिकाका एउटा पनि समेटिएका छैनन् । सबैभन्दा कम पनौती नगर र महाभारत गाउँपालिकामा एक–एक विद्यालय छनोट भएका हुन् । शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विद्यालय छनोट गरी मापदण्डसमेत सार्वजनिक गरिएको हो । छनोट भएका विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । विभागका अनुसार कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमा छिट्टै निकासा हुनेछ । मन्त्रालयको गत चैत १९ गतेको निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक कार्यक्रमअनुसार मुलुकका सात हजार २७८ सामुदायिक विद्यालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम छनोट भएको जनाइएको छ ।

निर्णयपश्चात प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कार्यक्रम योजनाको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमका लागि सरकारले रु पाँच अर्ब छ करोड बजेट छुट्याइएको छ । नेपाल शिक्षक सङ्गठन काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष श्यामप्रसाद पाण्डेले कार्यक्रमले विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधारमा योगदान पु¥याउने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यालयद्वारा माग भएअनुसार कार्यक्रम र बजेट दिएको भए कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने थियो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका विद्यालयको भौतक पूर्वाधार विकास, हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासीय सुविधासहित अतिविपन्न, अभिभावकविहीन, विपद् प्रभावित, दुर्गम स्थान र अपाङ्गता भएका विद्यालय सञ्चालनको विषय समेटिएको छ । यस्तै शैक्षिक संस्थामा यातायातका साधनको व्यवस्थापन गर्न अनुदान, सुविधाजनक कक्षाकोठा निर्माण, स्वच्छ खानेपानी, पर्याप्त पानीसहित शौचालय, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण–सिकाइ तथा विभिन्न प्राविधिक विषयहरु पनि कार्यक्रममा राखिएको छ ।