महिला हिंसाका घटनामा राजनीतिक पुर्वाग्रह नराखी काम गर्छाैँः अध्यक्ष पराजुली

१९ फागुन, काठमाडाैँ । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राजनीतिक पुर्वाग्रह नराखी महिला हिंसाका घटनामा आयोगले शुन्य सहनशीलताका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । आयोगले बुधबार भद्रकालिस्थित आफ्नै कार्यालयमा १ सय ११ औ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष पराजुलीले राजनीतिक पुर्वाग्रह नराखी महिलाका मुद्धालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँले संबैधानिक आयोगका पदाधिकारी भएपछि सबैले पदिय भूमिका विना भेदभाव निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले राजनीतिक पुर्वाग्रह बिना महिला हिंसाका घटनाको अध्ययन अनुसन्धान र दोषीलाई कारवाहीको सिफारिस गरिने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पत्रकारहरुले महिला हिंसाका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको र राजनीतिकै आडमा घटनामा संलग्नहरुमाथि कारवाही हुन नसकेको भन्दै आयोगको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष पराजुलीले राजनीतिक अनूभूति हुने किसिमको काम आफुबाट नहुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँले त्यस्तो भएको अनूभूति भए आयोगलाई खबरदारी गर्न पनि सुझाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “यो ठाउँमा रहँदासम्म म बाट कुनै पनि राजनैतिक रंग, प्रभाव र अनुभूति हुने खालको कुनै पनि काम हुनेछैन । यदि कहीँ त्यस्तो अनुभूति भए खबदारी गर्न सक्नुहुन्छ । म यहाँहरुसंग यो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।

महिला हिंसाका कुनै पनि विषयमा हाम्रो शुन्य सहनशीलता हुनेछ । र त्यस्ता घटनाहरुलाई छानविन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, कारवाहीको सिफारिस गर्ने र कारवाही गराउने क्रममा जो कोही भएपनि त्यहाँ राजनैतिक आग्रह पुर्वाग्रहको आधारमा कुनै पनि छुट र सम्झौता हुनेछैन । यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो ।”

अध्यक्ष पराजुलीले हिंसामा परेका महिलालाई अर्थ उपार्जनको बाटोमा नलगाएसम्म उनीहरु हिंसा मुक्त हुन नसक्ने बताउनुभयो । विद्यालय लगायत क्षेत्रमा बालिका र किशोरीमाथि भईरहेका यौनहिंसा लगायतका घटनाले आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयसंग समन्वय गरेर अघि बढ्ने गरि परामर्श र छलफल भईरहेको बताउनुभयो ।

अन्र्तरक्रियामा महिला पत्रकारहरुले महिलाका पक्षमा राम्रा कानुन भएपनि कार्यान्वय प्रभावकारी नभएको, लक्षित वर्गलाई कानुन बारे जानकार नभएको, पीडीत महिलाले विद्यमान कानुन अनुसार न्याय पाउन नसकेको, महिला हिंसाका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर कारवाही हुन नसकेको तर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।