रसुवागढी–केरुङ रेलमार्गः डिपिआरका लागि सम्झौता

७ असार, काठमाडाैँ । रसुवागढी–काठमाडाैँ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने गरी नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्झौतामा बिहीबार हस्ताक्षर भएको छ । प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सो रेलमार्ग निर्माण अगाडि बढाउने विषयमा नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबीच आज बेइजिङमा विसं २०७२ मा भएको व्यापार र पारवहन सहमतिका आधारमा द्विपक्षीय सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र उहाँका चिनियाँ समकक्षी लि सियोपिङले हस्ताक्षर गर्नुभयो । रेल विभागले पठाएको कागजातका आधारमा नै सम्झौता भएको जनाइएको छ ।

विभागका अधिकारीले सम्झौतालाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार पार्ने कार्यमा मार्गप्रशस्त भएको बताएका छन् । सम्झौतापछि डिपिआर तयारीका लागि मार्गप्रशस्त भएको विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको भनाइ छ । डिपिआरका लागि नै करीव रु तीन अर्बभन्दा बढी खर्च हुने छ । उक्त रेलमार्गको लागत करीव रु चार खर्ब रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गत जेठ ६ गतेदेखि रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । गत वैशाख १५ गते सो रेलमार्गका बारेमा नेपाली अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच चीनमा नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा चिनियाँ प्राविधिकले रेलमार्गको अध्ययन गरेका थिए । रेल विभागका अनुसार सो रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन आगामी भदौको पहिलो सातासम्म सम्पन्न गरिने तयारी छ ।

नेपाली सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौँसम्मको रेलमार्ग करीब ८० किमी लामो हुनेछ । करीब एक घन्टाको यात्रामा रसुवागढीबाट काठमाडौँ आइपुगिने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । नेपाल र चीनलाई जोड्ने सो रेल चीनको ल्हासा–सिगात्से हुँदै केरुङबाट रसुवागढी नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्नेछ । रेलमार्गमा सुरुङ र पुलको संख्या बढी हुनेछ । रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गमा छ वटासम्म स्टेशन रहने बताइएको छ ।

प्रारम्भिक अध्ययन सकिएपछि रेलमार्गका लागि डिपिआर तयार गरिने छ । सोही रेलमार्ग काठमाडौँबाट कुरिनटार हुँदै एउटा लाइन पोखरा जाने तथा अर्को लुम्बिनी जाने गरी प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ । हालका सभामुख एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७४ साल भदौ अन्तिम साता गरेको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रेलमार्ग विस्तारबारे सघन पहल गरिएको थियो । सो छलफललगत्तै चिनियाँ रेल प्रशासनको उच्च टोलीले केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।

यस्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गत वैशाख पहिलो साता गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा समेत रेलमार्ग निर्माण तथा विस्तारका बारेमा महत्वपूर्ण छलफल एवं विचारविमर्श भएको थियो । काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट र रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता के हुन्छ भनेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम जारी छ । सरकारले आगामी आवका लागि सार्वजनिक गरिसकेको बजेट तथा नीति र कार्यक्रममा रसुवागढी–काठमाडौँलगायत रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेको छ ।