८ साउन, काठमाडाैँ । आफ्नै श्रीमतीको हत्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन दिने भएको छ।

कोइरालाको कैद सजाय घटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणासहितको इजलासले उल्लेख गरेको मुलुकी ऐन १८८ नम्बरको प्रयोग यसअघि सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै पुनरावलोकन गर्न खोजिएको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।

उनले साढे ८ वर्षअघि आफ्नी श्रीमती गीता ढकाललाई मारेर प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुरको टिष्टुङ जंगलमा पुर्‍याई पेट्रोल छर्केर जलाएका थिए। उनिविरूद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ०७१ वैशाख ७ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । सो फैसला तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले ०७२ मंसिर २३ मा सदर गरेको थियो ।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालते गरेको जन्मकैदको फैसला घटाएर असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले ८ बर्ष ६ महिनामा झारेपछि उनी थुनामुक्त भएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादिक्षामा प्रभाव पर्ने देखिएको भन्दै रञ्जनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्ः

श्रीमतीको हत्या गरेर जेल परेका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला थुनामुक्त