स्वास्थ्यमा गगन थापाका ‘फेन्सी गफ’, उपेन्द्र यादवको रोदन र भानुभक्त ढकालको काम

–रश्मि आचार्य

नेपाल मात्र होइन विश्व यतिवेला संकटले घेरिएको छ । कोविड १९ रुपी नयाँ भाइरसले मानव जातीको अस्थित्व माथि धावा बोलेको छ । विश्वभर मानव भर्सेस कोरोनाको भीषण युद्ध चलिरहेको छ । विश्वका सबै देशहरुले अलग अलग मोर्चाबाट एउटै ठाउँमा निसाना सोझ्याएका छन् । यस युद्धमा देश मात्र होइन, प्रत्येक मानव प्रत्यक्ष युद्ध मैदानमा सहभागी भएका छन् । लडाइको पहिलो मोर्चामा चिकित्साकर्मीहरु ज्यानको वाजी थापेर मानव जातीको रक्षाकालागि लडिरहेका छन् ।

कोरोनासंगको यस लडाइमा न्युक्लियर पावर प्लान्टहरु वेकामे भएका छन् किनकि यीनलाई बनाउने र चलाउने मानवलाई नै कोरोनाले आथ्थु अथ्थु पारेको छ । सायद, अणु र परमाणुबमहरु पनि अस्थित्व जोगाउने विषयमा चिन्तित होलान् । समय यस्तो आयो कि, युद्धक विमान, पारमाणविक हतियार र ट्याङकहरुको आडमा शक्तिको घमण्ड दशाउनेहरुको कोरोनाले शक्ति परीक्षण गरेको छ । विश्वमा अब को शक्तिशाली बन्ने भन्ने ‘प्रोक्सी वार’ समेत शुरु भएको छ । नयाँ वैश्विक भविश्यको बहस थालनी भएको छ ।

कोरोनाले धेरैको सामथ्र्य जाँचेको छ । हरेक व्यक्तिसंग कठोर परीक्षा लिइरहेको छ । मानवको अनुसाशन र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता तौलीरहेको छ । यसमा कमजोर देख्नेहरुको घाँटी अठ्याएको छ । जनस्वाथ्य बलियो छ भन्नेहरुको वास्तविकता नापेको छ । स्वाथ्य क्षेत्रमा नामुद इटलीको प्रणालीलाई कोरोनाले ठूलो चुनौती दिएको छ । उ स्वास्थ्य संकटकाल घोषण गर्न बाध्य भएको छ । असाध्यै बलियो मानिएको वेलायतको एनएचएस पनि निस्प्रभावी देखिएको छ ।

अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा महामारी वुलेट ट्रेनको गतिमा कुद्न थालेपछि त्यहाँका गभर्नर र ट्रम्प प्रशासन विच आरोपप्रत्यारोप चलेको छ । चीनबाट फ्रान्सले किन्न ठिक्क पारेको औषधी अमेरीकाले बढी मुल्य तिरेर किनेका समाचारहरु प्रसारण भइरहेका छन् । वासिंगटनले मागेको औषधी दिने कि नदिने भन्ने दोधारका विच दिल्लिले दिने बचन दिएको छ तर वासिंगटनको ‘धम्कीपूणर्’ रवैया गलत भएको समाचार भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा आइरहेका छन् । यी त भए विश्वका केहि परिदृश्यहरु ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको सन्दर्भ भने नेपाल कै हो । नेपाल पनि विश्वका उल्लेखित घटनाक्रमहरु भन्दा भिन्न छैन । संक्रमितहरुको संख्या ज्यादै न्युन नै छ । सुखद पक्षनै मान्नु पर्छ, हाल सम्म कोरोना भाइरसको कारण कुनै मानविय क्षति भने भएको छैन । तर यसले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्षहरुमा निकै ठूलो दुरगामी असर गर्ने निश्चित छ ।

कसले ग¥यो ? कसले गरेन ??

कोरोना जस्तो अप्रत्यसित महामारी विरुद्ध जुध्न विश्वका अधिकांश देशमा पर्याप्त तयारी देखिएन । स्वास्थ्यमा उच्च रेकर्ड बनाएका देशहरुले बर्षौ लगाएर निर्माण गरेका संरचना, प्रणाली र जनशक्तिले पनि कोरोनाको धक्कालाई धान्नै सकेनन् । स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बर्षौ देखि लगानी गर्दै आएका देशहरुले समेत आज अकल्पनीय संकटको सामना गर्नु परेको छ । विकसित देशहरुसंग तुलना गर्दा हाम्रो स्थान कहाँ छ ? घोतलिएर खोज्नु आवश्यक छ ।

कोरोनाले मृत्युको मुखमा धकेलेको यस्तो संकटपूर्ण घडीमा पनि हामी भने दशकौंको देखिको भारीले थिचिएका छौं । दोष अरुको थाप्लोमा राखिदिने र आफू उम्कने । निकट विगतका स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले हालसालै एउटा अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना योजना लागु नगरेको कारण यो अवस्था आयो भनेका छन् । अन्तरवार्ता पढ्दा उनले भनेको यदि प्रधानमन्त्रीले मानेको भए नेपालको स्वास्थ्य अवस्था रातारात सुध्र्रेर युरोपको भन्दा माथि जान्थ्यो भन्ने दलिल पाइन्छ । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाका अन्तरवार्ता र लेख हेर्दा उनका ‘फेन्सी गफ’ ले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र विश्वको पहिलो नम्बरमा आउँथ्यो भन्ने खालकै छन् । नगरेको जत्ति सबै अहिलेकै मन्त्रीले हो भन्न उनी चुक्दैनन् । के सत्यता यस्तै हो त ? नगरेको आखिर कसले हो ? भ्रमको पर्दा हट्नु आवश्यक छ ।

हुनत, यो संकटको घडीमा यस्ता बहसमा अल्झिने समय छैन । तैपनि केहि प्रश्न मात्र उठाउन चाहान्छु । पछिल्लो दशक स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व अधिकांश समय कसले अर्थात् कुन पार्टीले सम्हाल्यो? कांग्रेस र मधेशवादी दलले होइन ? उनीहरुले जनस्वाथ्यको क्षेत्रमा के के गरे? यतिका बर्ष सम्म पनि जनस्वास्थ्य संयन्त्र किन बन्न सकेन ? हाम्रा सरकारी अस्पताल र जनस्वास्थ्यसंग सम्बन्धित संरचनाको विकासले के प्राथमिकतामा पाए ? वाहिर चिल्ला कुरा गर्ने तर मन्त्रालयलाई संस्थागत तवरले नचलाउने को हो ? देश भरिको स्वास्थ्य बजेट कटौती गरेर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमाा स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको नाममा खन्याएर ‘उल्फाको धनमाथि फूपुको श्राद्ध’ माच्चाउने को हो ? मन्त्रालय भित्र राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको विषाक्त भाइरस पसाल्ने र हुर्काउने को हो ? दलीय दायरा भन्दा माथि उठेर जनताको पक्षमा कस कसले काम गरे ? कोरोना संकटपछि अवश्य नै यी मुद्दाहरुमा घनिभूत बहस हुनेछ ।

हामी कुन हालतमा थियौं भन्ने सानो उदाहरण नेपालमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण पुष्टि गर्ने टेष्ट हङकङ पठाउनु परेको घटनाले संकेत गर्छ । कोरोना पूर्व नेपालमा पर्याप्त ल्याबहरु नबन्नु ज्यादै दुःखद कुरा हो । कम्तिमा सातै प्रदेशका मुख्य सहरहरुमा नयाँ प्रविधिमा आाधारित ल्यावहरु नबन्नु लज्जा कै विषय हो । प्रयोगशाला विस्तार गर्न पनि महामरी नै आउनु पर्ने ? कस्तो विडम्बना । महामरी बढ्दै जाँदा जनसंख्याको दुइ प्रतिशत (करिव ६ लाख)मा संक्रमण भयो भने तीनिहरुको उपचार गराउने ठाउँ कहाँ हो ? ती मध्ये तीन प्रतिशत (१८ हजार) लाई आइ.सी.यु.चाहिएमा त्यसको लागि संरचना खोइ ? यस्ता संरचाना र यीनलाई चलाउने संयन्त्र दशकौं वित्दा पनि नबनाएर त्यसको अपजस अहिलेकै सरकारको थाप्लोमा खन्याउनु कत्तिको न्याय संगत हो? यी कामहरु अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्रीले ३/४ महिना भित्र गर्न सक्ने काम हुन् र ? यी प्रश्नहरु उठेपछि वास्तविकता उदांगीने डरले गगन र उपेन्द्रहरूको पहिल्यै डंका पिट्ने तरिका राम्रो हाइन । यो त काँक्रो आफू खाने तर वियो अरुको निधारमा टाँसेर अरुलाई दोषी करार गर्ने घृणित खेल बाहेक अरु केहि होइन ।

देशलाई दिन्छ कस्ले ?

यस संकटमा अग्रमोर्चामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले पीपीइ माग गर्नु उनीहरुको अधिकार हो । भत्ता र विमा उनीहरुका उत्प्रेरक तत्वहरु हुन् । यी अपरिहार्य सवाल हुन् । त्यसै गरि अहोरात्र खट्ने सुरक्षाकर्मी, विरामी ओसार्ने एम्वुलेन्सकर्मी, अस्पतालका सफाइकर्मी र सञ्चारकर्मीहरु यस संकटका महानायकहरु हुन् । उनीहरुको चासो र कार्यवातावरणमा राज्यले उच्च चनाखोपन अपनाउनै पर्छ । मूलतः लडाइको मोर्चामा रहेका सबैको उच्च मनोबल बनाउन सरकारले कुनै कसुर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

दुखद पक्ष के छ भने देश संकटको भूमरि भित्र छ तर यस्तो वेलामा पनि देशसंगै माग्नेहरुको ताँती लामो छ । दैनिक ज्यादारी गरेर विहान वेलुकाको छाक टार्ने दैनिकी गुजारेका विपन्न समुदाय लक्षित सरकारले घोषणा गरेको राहत लिन आइफोन बोकेर लाइन बस्नेहरुको कमि छैन । एक महिनाको घर भाडा छोडिदेउ भनेर सरकारले भन्दा यहि एक महिनाको भाडा नहुँदा कंगाल भइहाल्छु कि भने झैं गरि सरकारले भनेर हुन्छ ? भन्नेहरु पनि यहि समाजमा छन् । सरकारले जनताको लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्दा घोषणा गरेर मात्रै हुन्छ ? लौ कसरी कार्यान्वय हुँदो रहेछ ? हामीले माने पो ! भनि निहुँ खोज्ने बौद्धिक तप्काको पनि कमी छैन । नाम कहलिएका अरबपती व्यापारी कोहि कुटनितिक नियोगको गाडी लिएर त कोहि कालाबजारी गरेर धन कमाउन लिप्त छन् । एकै छिन सोचौ त, यस्तो महासंकटमा सबैले राज्यसंग मात्रै माग्ने हो भने राज्यलाई दिन्छ, कसले ? के यो आन्दोलनको समय हो र एक पछि अर्को माग थप्दै जानलाई? यो त महामारी हो । सबैले साथ नदिई यस लडाइमा राज्य एक्लैले केहि गर्नै सक्दैन । नागरिकले हरतरहले राज्यलाई साथ दिनु र राज्यले हरेक नागरिकलाई असली अविभावकत्व दिनु नै संकट पार लगाउने अचुक ब्रह्मास्त्र हो ।

नकारात्मकता किन बढ्दै छ ?

पछिल्लो समयमा नेपाली समाजमा नकारात्मकताले बढी स्थान पाइरहेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । यसमा पनि फाइदा खोज्ने मनोवृत्ति भनेको घर पोलेर खरानीको व्यापार गर्न तम्सनु जस्तै हो । यसले निम्त्याउने दुरगामी दुषित परिणाम सबैका लागि हानिकारक छ । विडम्बना नै मान्नु पर्छ, यहाँ महामारीलाई पनि राजनीतिक दाउपेचको अस्त्र बनाइएको छ । सायद, विश्वका १९५ देश मध्ये नेपाल नै यस मामलामा अग्र भागमा छ । यस्तो वेलामा सर्वदलीय सरकार, मध्यावधी निर्वाचनको राग अलाप्नु र ‘फुलटाइम प्रधानमन्त्री’ चाहियो भनेर शब्दवाण चलाउनु घोर नकारात्मक चिन्तनको उपज हो । मानवजाती कै अस्थित्व संकटमा परेको वेला यस्ता रागबारे सोच्न सक्ने, बोल्न सक्ने र वकालत गर्ने पंक्तिलाई धेरै के भन्नु ? जीवन रहेछ भने राजनीति गरौंला, घम्साघम्सी पनि गरौंला, अहिलेलाई जीवन बचाउन लागौं, संकट टार्न लागौं, हुन्न ?

हरेक चीजमा नकारात्मकता हावी किन भएको छ ? के सकारात्मक इञ्जाइमहरु उत्पन्न गर्ने हाम्रा ग्रन्थीहरु कमजोर भएकै हुन् ? प्रश्न खडा भएको छ । यसो भन्नुको अर्थ आलोचनात्मक चेत हुनु हुँदैन भन्ने होइन । आलोचनात्मक चेतले विषयहरुलाई सापेक्षतामा हेर्छ र बुझ्छ । निरपेक्ष हुनु भनेको सहि गन्तब्यमा नपुग्नु नै हो । जस्तो कि, संकटको वेला हिडडुल/आवतजावत गर्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रता भन्दा जीवन ठूलो हुन्छ भन्ने आशयको प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई गलत अर्थ लगाउनु निरपेक्ष तवरले विषय बुझ्नु हो । कोरोना संकट केन्द्रीत प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन यहि नै अन्तिम होे भने झैं गरि प्रचारीत गर्ने काम यस्तै दृष्टिदोसको उपज हो । सांसद विकास कोष वा अन्य जुनसुकै शिर्षकका बजेट आवश्यक पर्दा सरकारले तत्काल यता लगाउन सक्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर सरकारलाई आरोपित गर्नु व्यर्थ छ । उहानबाट विद्यार्थी उद्दार गर्न सरकारले चालेका कदम र दु्रतगतिमा देशैभर ल्याव स्थापना भएका श्रृङखलाहरुले जनता प्रतिको जवाफदेहिता बताउँदैन र?

माथिका सन्दर्भहरु उठाउनुको अर्थ अनियमिताहरुको समर्थन गरेको भने होइन । राज्यकै नियन्त्रात्मक संयन्त्रहरुले यी विषयहरुको फैसला नगरुन्जेल धैर्यता गरौं भन्ने हो । सजिलो वा महामारी राज्यको जवाफदेहिता हरक्षण जरुरत पर्दछ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु र सञ्चार जगत आफै न्यायधिश बन्ने तरिकाले कानुनी राज्यका सिद्दान्तहरुकै उपहास हुन्छ । राज्यलाई कमजोर बनाउने छुट न त यसका चालकहरुलाई छ, न त नागरिकहरुलाई नै । राज्यका चालक र नागरिक बीचको घनिभूत संवाद तथा कसीलो एकता नै कोरोना संकटलाई परास्त गर्ने एकमात्र बाटो हो ।

(आचार्य अनेरास्ववीयूका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँलाइ फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ ।)