उच्चस्तरीय संयन्त्र कि निम्नस्तरीय कुण्ठा ?

-प्रा.डा. ऋषिराम शर्मा

नेपाली राजनीतिको पोखरीमा अहिले कोरोनाको महामारीबाट मुक्ति पाउन एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र नामको फोहोर माटाको डल्लो खसालेर स्थिरताको सङलो पानी धमिल्याई राजनीतिको केन्द्रविन्दु ( इपिसेन्टर ) भइ रहने लालसाको अर्को पासा फ्याँकिएको छ । सरकार र त्यसका मुलुकभरिका संयन्त्रहरूले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेकाले त्यो गठन आवश्यक छैन भनी प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई ठाडै इन्कार गरिदिनु भएकाले यो प्रसङ्ग यही सकिएको मान्नु पर्छ ।

अब यसमा बहस गर्नु खासै आवश्यक त होइन तर नेपाली राजनीतिमा विकासका मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने दुर्नियतले आइरहने निहित स्वार्थ र कुण्ठाले भरिएका यस्ता बेतुकका प्रसङ्गहरूका भाइरल असर (प्रभाव) बढीमा पन्ध्र दिन र कम्तीमा सात दिन सम्म रहने गरेको छ ।
चिसो पानीले नुहाए पछि बीचैमा पनि सञ्चो हुने (स्मरण रहोस् अरू भाइरलमा तातो पानी प्रयोग हुन्छ) र पन्ध्र दिनपछि आरामै नगरे पनि वा जति बरुकबुरुक उफ्रे पनि आफै सञ्चो भइहाल्ने (अरु भाइरलमा आराम गर्नु पर्ने हुन्छ क्यारे ) खालको यो भाइरलको स्रोत र लक्षण पनि विचित्रकै हुँदो रहेछ । आठ दिनमा सञ्चो हुने ज्वरोलाई गाउँघरतिर आँठे भने झै करिब सोर दिनसम्म सामान्य असर रहने हुँदा यसलाई ‘सोरे’ भाइरल भन्दा उपयुक्त होला कि भन्ने मेरो सुझाउ छ । फेरि कुरो नबुझी सोरसोरैमा उफ्रिने खालको र तापमान निकै बढ्ने हुँदा पनि सोरे भाइरल भन्नु ठिकै होला ।

अहिले चाहिँ सत्तारुढ दलमा प्रतिपक्षी अध्यक्षको फ्लेवर दिने उद्देश्यले नयाँ भाइरल आएको छ; उच्च स्तरीय संयन्त्र भाइरल । मूलत; २०६२-६३ पछि विद्रोही समूह शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मर्नु भन्दा बौलाउनु निको भन्ने मन्त्र अनुसार संयन्त्र नामको सङक्रामक रोग भित्रिएको हो ।

स्थानीय निकायका अभावमा काम चलाउका नाममा गठित (दाम चलाउ) सर्वदलीय संयन्त्रले वडा स्तरदेखि गाउँ, नगर, महानगर, जिल्ला र केन्द्रमा समेत विगत करिब तेह्र वर्षसम्म कालेकाले मिलेर खाम भालेको सर्व-आहारावादी सिद्धान्तको अनुसरण गर्दै कैँयौँ भाले ढालेकै हुन् । यो संयन्त्रका नाममा संयन्त्रकै सदस्यका नेता पनि आफै र ठेकेदार पनि आफै बनी मच्चाएको त्यतिबेलाको डोजर आतङ्कको सिनो अहिले पनि गाउँगाउँमा गनाइ रहेकै छ ।

त्यही समयमा विश्वविद्यालाय, संस्थान र विभिन्न निकायमा यस्ता संयन्त्रका काला काला कर्तुतहरूका विकृत रूप देखिएकै हो र यस्ता संयन्त्रहरूले राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाएको जातिबित्ति सुनिएकै हो । विश्व विद्यालयहरूमा पदाधिकारीहरूका कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी समानान्तर शक्तिका रूपमा अवैध गतिविधि गर्ने र ज्येष्ठता क्षमता र योग्यताको धज्जी उडाउँदै यस्तै संयन्त्रका गुठियारहरूले झोलाभित्रबाट नाम टपक्क टिपेर नियुक्तिका लागि थपक्क सिफारिश गर्ने र आंशिक शिक्षक र कर्मचारी नियुक्तिमा समेत दादागिरी देखाउने तथा तिनैका सिफारिश अनुसारका व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्न वाध्य भएको सन्दर्भले र विभिन्न संस्थान एवम् निकायहरूमा समेत यस्तै गतिविधि गर्ने गरेकाले यस्ता संयन्त्रको प्रभाव राम्रैसँग परीक्षित भैसकेको छ । यसरी वैधानिक निकायलाई कमजोर पार्ने र अवैधानिक निकाय हावी हुने र षड्यन्त्र मात्र गर्ने हुँदा यस्ता संयन्त्रहरू बदनाम र दुर्गन्धित भएकै हुन् ।

यसरी यस अघि जुन जुन तह र जहाँ जहाँ यस्ता संयन्त्र गठन भए ती (अपवाद भए कुनै होलान्) सबै संयुक्त सरकार भएका बेला वा त्यस्ता कुनै वैधानिक निकाय नभएका बेला गठन गरिएका र तिनका काम र बेहोराका कारण बदनाम भएको ट्र्याक रेकर्ड नै देखिन्छ ।

अहिले मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार छ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरू गतिशील छन् । मुलुकमा राज्यका संयन्त्रहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रियाशील छन्, कोरोना नियन्त्रणमा यी सबै युद्धस्तरमा लागेकै छन् । यसको कुनै ओखती छैन, लकडाउनको पालना गरेर चुपचाप घरमा बसिदियो भने यो नियन्त्रणमा आउने भनिएकै छ ।

विश्वले र डब्लुएच्ओले समेत यसका उपाय लक डाउन, सामाजिक दुरी, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बाहेक अर्को ओखती नै छैन भनेकै छ । यस्तो बेला उही दलका अध्यक्ष आदरणीय नेतालाई सर्वदलीय संयन्त्रको सुर किन सवार भयो होला ! सत्तारूढ दलमा दुई अध्यक्ष भएकाले उहाँलाई द्विदलीय सरकार हो भन्ने लागेर हो कि ? अथवा आफूबाहेक अर्काको नेतृत्वको सरकार आफ्नो हुँदै हुन्न भन्ने बुझाइ हो ?

नेपालको निकटवर्ती इतिहास हेर्दा सहयोगका नाममा जेजति संयन्त्र गठन भए ती सबै कि त ‘सघाउ धन्दा’मा होइन ‘कमाउ धन्दा’मा लागेको र संयन्त्रका दृश्य काममा होइन षड्यन्त्रका अदृश्य धन्दामा लागेको भन्ने कुरो यिनको पूर्वकार्यको विवरण ( लिट्रेचर रिभ्यु ) का कुन्डलीले बोलेकै छ ।

यसरी जुन विषय पटक पटकका परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको छ त्यसलाई प्रमोट (उत्तीर्ण) गर्नु पर्छ भनेर दबाब दिनु उपयुक्त होइन । सर्वदलीय संयन्त्र बसेर बैठक गरी हाम्रो देशमा कोरोना छैन र यो नेपालमा आउँदै आउँदैन भनेर निर्णय गर्दा कोरोना आउँदै नआउने भए त यो सर्वदलीय संयन्त्रको औचित्य होला नत्र सर्वदलीय संयन्त्रको कुरो ‘टाउको दुखेको ओखती नाइटो लाउने’ जस्तो हो । अन्यथा सरकारले गरेका काममा हस्तक्षेप गर्ने अभीप्साको वा सरकारमा जाने छटपटीको साइड इफेक्ट ( पार्श्व प्रभाव) बाहेक केही होइन कि भनी अनुमान गर्न सहजै सकिन्छ ।