नेपाल-भारत सीमा समस्या : जवाफ पर्खंदै नेपाल

२७ पुस, काठमाडौं । भारतसित सीमा समस्या समाधान गर्न पठाएको प्रस्तावको जवाफसँगै नेपालले वार्ताको तयारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलका अनुसार शनिबार दोस्रोपटक गरिएको वार्ताको प्रस्तावको जवाफ आएको छैन ।

हामी अझै पनि जवाफकै प्रतीक्षामा छौँ । पहिलो पत्रको जवाफमा वार्तामा बस्न तयार छौँ भनेका थियौँ, वार्ताको मिति तय गरी जवाफ पठाउने कुरा भएको उनले बताए ।

‘नेपालसँग जोडिएको सीमा समस्या समाधान गर्न नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको पहिलो जवाफ भारतले दियो । भारत सरकारले सीमा समस्या कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्न तत्परता देखाउँदै जवाफ दिएको थियो । सचिव स्तरमा हुने त्यस वार्ताका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको हो,’ उनले भने । त्यसका लागि मिति तय गरी जवाफ दिने बताएको भारतले पछिल्लो जवाफ दिइनसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतको जवाफ आउनासाथै नेपालले वार्तामा बस्ने तयारी गरेको पटक-पटक बताएका छन् । उनले संसदीय समितिका बैठक तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील रहेको प्रस्ट्याउँदै आएका छन् । उनले वार्ताका लागि नयाँ मितिको गृहकार्य सरकारका तर्फबाट भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार गएको नोभेम्बर २ मा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा लिम्पियाधुरा सम्मको भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारले नोभेम्बर ६ मा लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको प्रस्ट्याउँदै भारतको एकतर्फी निर्णय मान्य नहुने जनाएको थियो ।

यसैगरी नोभेम्बर १० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सीमा समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति गरेको थियो । त्यसपछि सीमा क्षेत्रको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय अनुसार सरोकारवाला निकायसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा नोभेम्बर १५ मा समिति गठन भएको थियो ।

नोभेम्बर २० मा भारतले वार्तामा बस्न सकारात्मक रहेको कूटनीतिक नोटमार्फत जवाफ पठाएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि नोभेम्बर २३ मा नेपालले सचिव स्तरीय वार्ताको प्रस्ताव गर्‍यो । त्यसको जवाफ पनि भारतले दियो तर नयाँ मिति घोषणा गर्ने विषयमा भने भारतको जवाफ नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारका तर्फबाट सीमा अनुगमन गर्न बनेको समितिले भने आफ्नो काम थालेको प्रवक्ता पौडेललाई उद्धृत गर्दै गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।