प्रदेश ३ को राजधानीविरुद्ध सत्तारुढ दलकै सांसद्को विरोध

१४ पुस, काठमाडौं । प्रदेश ३ को नाम र राजधानी हेटौंडा तोक्ने सत्तारुढ नेकपाको निर्णयप्रति सोही पार्टीका सांसद्ले नै विरोध जनाएका छन् । हेटौंडालाई प्रदेश राजधानी तोक्न निर्देशन दिने नेकपा सचिवालयको निर्णयको उसकै पार्टी र विपक्षीले पनि विरोध गरेका हुन् ।

निर्णयले संविधान र संघीयतामाथि नै प्रहार गरेको भन्दै उक्त निर्णय नमान्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका हुन् । राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार भने प्रदेश संसद्लाई छ । नेपालको संविधानको धारा २८८ (२) बमोजिम प्रदेशको राजधानीका सम्बन्धमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइले जहिलेसुकै निर्णय गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गर्नेमध्ये प्रस्तावक सांसद् चन्द्र लामाले निर्णयले संसद्को सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न उठेको बताए । ‘प्रदेशसभामा दुई तिहाइ सदस्य राजधानी हेटौंडाबाट सार्ने पक्षमा रहेकाले पार्टी केन्द्रले निर्देशन दिँदैमा हुँदैन,’ उनको दाबी छ ।

‘पार्टी र संसद् फरक हुन्, पार्टीको निर्णयले संसद्को सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ,’ सांसद् लामाले भने, ‘सांसद्हरु आफ्नो विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्छन् । यस निर्णयले पार्टीलाई ठूलो असर गर्छ ।’ लामाले प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकार भएको बताए । लामाले थपे–कुनै हातलमा काभ्रेमा राजधानी लगिन्छ । पार्टीले यो विषयमा ह्वीप लगाउँदैन ।

२०७४ चैत १४ गते नेकपा सांसद् लामाले काभ्रेलाई राजधानी बनाउन प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्तावमा काभ्रेकै प्रदेशसभा सदस्यहरु लक्ष्मण लम्साल, वसुन्धारा हुमागाईं र रत्न ढकालले समर्थन गरेका थिए ।

सांसद् ढकालले पनि अधिकार क्षेत्र मिचेर पार्टीले गरेको निर्णय नमान्ने बताए । ‘अधिकार क्षेत्र मिचेर पार्टीले गरेको निर्णय मानिरहनुपर्छ भन्ने छैन,’ ढकालले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेशको नाम र केन्द्र टुंगो लगाउँछौं ।’ सांसद् हुमागाईंले पार्टीले गरेको निर्णय सच्याउन माग गर्दै काभ्रेकै पक्षमा मतदान गर्ने बताए । सांसद् गोमा भुर्तेलले पार्टीको ‘निर्देशन’ भन्दैमा चुप नबस्ने चेतावनी दिँदै संसद्मा छलफल गरेरै टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले तदर्थ र अस्थायी प्रकृतिको निर्णय गरेको भन्दै आचार्यले जनताको मत पाएका प्रतिनिधिले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा निर्णय परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने तर्क उनीहरुको रहेको भन्दै नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।