नेपालमा नागरिक संस्थासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राम्रो भएपनि कार्यान्वयन कमजोरः प्रतिवेदन

९ पाैष, काठमाडाैँ । नेपालमा नागरिक संस्थासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राम्रो भएपनि कार्यान्वयनको अवस्थामा कमजोर देखिएको छ । जसमा नागरिक संस्था सम्बन्धी कानुनहरू कार्यान्वयन पक्षमा एकरुपता समेत नदेखिएको पाइएको छ । नागरिक संस्थाहरूको सन् २०१८ को दिगोपन सूचक मापन प्रतिवेदन (सिएसओएसआई) सार्वजनिक गर्दै गोगो फाउण्डेसनले सन् २०१८ मा दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वि एशियाका नौ वटा देशमध्ये नेपालले ७ पूर्णांकमध्ये ४.३ अंक प्राप्त गरि चौथो स्थानमा परेको जनाएको छ ।

गोगो फाउण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले एक विज्ञप्ति मार्फत सातवटा सूचकमा नेपाल ४.३ अंक प्राप्त गरी चौथो स्थानमा दिगोपन उन्मुख देखिएको उल्लेख गरेका छन । साथै फिलिपिन्स र बंगलादेश क्रमशः पहिलो र दोस्रोमा परेका छन् भने बर्मा र थाइल्याण्ड क्रमशः आठौं र नवौं स्थानमा रहेको बताइएको छ ।

नेपालले उल्लेखित ७ वटा सूचकमध्ये सिएसओको संस्थागत क्षमता, सेवाको प्रावधान, पूर्वाधारको अवस्था र सार्वजनिक छवि अन्तर्गत कम अंक प्राप्त गरेको छ । नेपालमा गोगो फाउन्डेसनले एफएचाई ३६०/आइसीएनएल/युएसएसँगको सहकार्यमा नागरिक संस्थाहरूको सन् २०१८ को दिगोपन सूचक मापन प्रतिवेदन (सिएसओएसआई) तयार पारेको खड्काले जानकारी दिए ।

उनले सिएसओएसआइ एक विश्वव्यापी स्वतन्त्र अध्ययन प्रतिवेदन रहेको उल्लेख गरेका छन । प्रतिवेदन एफएचाई ३६०रआइसीएनएलले युएसएआईडीसँगको सहकार्यमा विश्वका ७० वटा देशका नागरिक संस्थाहरूको सवल तथा दिगोपनको मापन गरेर वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन । साथै दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वि एशियाका ९ वटा मुलुक (नेपाल, बंगलादेश, बर्मा, पाकिस्तान, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका र थाईल्याण्ड) लाई समेटेर एशियन संस्करणका रुपमा सार्वजनिक गरिन्छ ।

नेपालका लागि गोगो फाउण्डेसनले नागरिक अभियन्तालगायत विज्ञहरुको संलग्नतामा विभिन्न सातवटा एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित सूचकमा आधारित भएर प्रारम्भिक प्रतिवदेन तयार गरेको खड्काले बताएका छन । उल्लेखित सूचकहरूमा कानूनी वातावरण, संगठनात्मक क्षमता, वित्तीय व्यवहार्यता, वकालत, सेवा प्रावधान, पूर्वाधार र सार्वजनिक छवि रहेका छन् । साथै स्थानीय संस्थाहरूले सम्बन्धित विषयमा गहिरो विश्लेषणसमेत गरेका हुन्छन् ।

यस अध्ययनले समेटेका देशका साझेदार संस्थाले बिभिन्न विधि पुरा गरेर तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनलाई क्षेत्रिय र अन्तरार्राष्ट्रियस्तरका विज्ञ समूहले छुट्टाछुट्टै समीक्षा गरी सम्बन्धित देशले प्राप्त गरेको अन्तिम अंकको आधारमा ती देशलाई तीनवटा दिगोपनको अवस्थामा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । जसमा उन्नत दिगोपन दिगोपन उन्मुख र दिगोपन अबरूद्ध रहेका छन् । दिगोपनको वर्गीकरण गर्दा १ देखि ३ अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई उन्नत दिगोपन, ३.१ देखि ५ अंक दिगोपन उन्मुख र ५.१ देखि ७ अंकसम्म दिगोपन अबरूद्धको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।