सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीकाे जवाफः सीमाना सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार क्रियाशिल छ

२ पुस, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवाद सम्बन्धका विषयमामा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी गर्नुनपर्ने बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा पत्र पठाउदै दायर रिट खारेजीको माग गर्नुभएको छ । सीमा सुरक्षाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा अदालतबाट आदेश जारी गर्नु नपर्ने बताउनुभयाे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानका सीमाना सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि क्रियाशिल रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २९ गते पठाएको जवाफ सर्वोच्चमा बुधबार पुगेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएकाे लिखित जवाफमा भनिएकाे छ, ‘ऐतिहासिक दस्तावेज तथ्य प्रमाणासमेतका आधारमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानका सीमाना सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारकार क्रियाशिल छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारत सरकारलाई नक्सा तुरुन्त सच्याउन गत मंसिर ४ गते कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोधसमेत गरिसकिएको छ’। जवाफमा अन्तराष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति गठन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा निरीक्षण समितीलाई तीन महिनाको समय दिइएको बताउनु भएको छ ।

‘समितीलाई सीमा दुरुस्त रहे नरहेको जाँच गर्ने, अतिक्रमण भए नभएको एकिन गर्ने, सीमा स्तम्भ हराए नहराएको एकिन गर्नेलगायतका कार्य सम्पन्न गरी तीन महिनाभित्र परराष्ट्रमन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदेश तोकिएको छ’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा थप भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन पेश भएपछि आवश्यक कार्ययोजनासहित मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भनिएको छ । राज्य सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीको एकाइलाई सीमामा परिचालन गरिएको छ ।’

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सीमा सुरक्षाको माग गर्दै दायर गरेको रिटको जवाफ मागेको सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलेसमेत समान ब्यहोराको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पठाएको छ ।