३ महिनामा ६० विदेशीलाई कारबाही !

२५ मंसिर, काठमाडौं । कुनै आयोजना तथा गैरसरकारी संघ-संस्थामा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई नि:शुल्क (ग्राटिस) भिसा सिफारिस गर्नुअघि सरकारी निकायहरूले गृह मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । नि:शुल्क भिसा पाउनेबाहेकका विदेशीलाई पनि विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागले सिफारिस गर्न थालेपछि गृहले आफ्नो राय र पूर्वस्वीकृतिबिना सिफारिस नपठाउन परिपत्र गरेको हो ।

कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ, दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकका विशिष्ट व्यक्ति, बाबु वा आमा नेपाली भएका व्यक्तिसहित विभिन्न नौ प्रकारका पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई मात्र नि:शुल्क भिसा जारी हुँदै आएको छ । गृहले त्यसको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको छ । पर्यटक भिसामा आएर विदेशीले गैरपर्यटक भिसा नलिई विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको पाइएपछि गृहले मंसिर १३ मा ‘गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय’ बाट नि:शुल्क भिसासम्बन्धी नयाँ प्रावधान ल्याएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

आफ्नो स्वीकृतिबिना नि:शुल्क भिसा सिफारिस भई आए सिफारिस गर्ने सरकारी अधिकारीमाथि नै कारबाही गरिने गृहको चेतावनी छ । सरकारी, गैरसरकारी, निजी, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ परियोजनालगायतमा कार्यरत विदेशीलाई पनि अनिवार्य गैरपर्यटकीय भिसामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र नगरे सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुख नै जवाफदेही हुने गृहले बताएको छ ।

पछिल्लो ३ महिनामा पर्यटक भिसामा बसेर विभिन्न आयोजना तथा गैरसरकारी संघ-संस्थामा कार्यरत ६० विदेशी कारबाहीमा परेका छन् । गृह मन्त्रालयको विशेष टोलीले आन्तरिक अनुगमनका आधारमा गैरपर्यटक भिसा नलिई सरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय परियोजनामा काम गरिरहेका उनीहरूसँग प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ असुलेर गैरपर्यटक भिसा जारी गरेको हो ।

कारबाहीमा पर्नेमा अमेरिका, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, बंगलादेश, न्युजिल्यान्ड, चीन, स्पेन, फ्रान्स, उज्वेकिस्तानलगायत मुलुकका नागरिक छन् । केही विदेशीलाई अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा देश निकाला नै गरिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।