शैक्षिक माफियाको गिद्देनजर परेपछि ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गायव

-प्रतिमा ढुंगाना

२१ कात्तिक, काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमै गायब भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार शैक्षिक माफियाको गिद्दे नजर परेका कारण उक्त नीति गायब भएको हो । नीति गायव पार्ने मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी हुन । उनले कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पारित गरेको नीति दिन अस्वीकार गरेका छन ।

आफूलाई प्रधानमन्त्रीको नजिकको भनेर चिनाउन चाहने गृह जिल्ला झापा नै भएका शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले समेत उक्त नीति हात पार्न सकेका छैनन् । उनले आधा दर्जन पटक नीति पाउनका लागि मुख्यसचिवलाई ताकेता गरे पनि रेग्मीले दिन मानेका छैनन् । अर्थात पल्लोघरको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट वल्लो घरको शिक्षा मन्त्रालयमा झण्डै एक महिना हुन लाग्दा पनि उक्त नीति प्रधानमन्त्री कार्यालयले लुकाएको शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले जानकारी दिए ।

दैनिकीसँगको कुराकानीमा ती उपसचिवले शैक्षिक माफियाहरूले मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीका निकटका केही मान्छेलाई प्रभावमा पारेर उक्त नीति लुकाएको दाबी गरेका छन । नीतिमा धेरै राम्रा प्रावधानहरू समेटिएको भन्दै सार्वजिनक रूपमा सञ्चारमाध्यमहरूले समाचारहरू प्रकाशन र प्रशारण समेत गरेका थिए । २१ बुँदे राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ मा धेरै राम्रा कुरा रहेका छन ।

यद्यपी उक्त नीति नै प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै गायब पारिएको छ । नीति स्वीकृत भएसँगै स्थानीय तहहरुले समेत आवाश्यक्ताअनुसार शिक्षक नियुक्त गर्नसक्ने बाटो खुलेको थियो तर बिडम्बना आका दिनसम्म नीति शिक्षा मन्त्रालय सम्म पनि पुग्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त नीतिको बारेमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विशेषताको बारेमा जानकारी दिएका थिए तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको उक्त नीति नै गायक भएपछि उनी स्वयं तनावमा परेका छन ।

कस्तो छ नीति ?

शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सरकारले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएसँगै अब पालिका तहमा पनि शिक्षा ऐन बनाउन सहज हुने छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने र आउँदो एक दशकभित्र कम्पनी, सहकारी, गुठीलगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझा ढाँचामा ल्याउने व्यवस्थासहित विभिन्न कुरा समेटिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएसँगै शिक्षामा तीनै तहको सरकारको कार्यक्षेत्रसमेत स्पष्ट भएको छ । नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय, कक्षा १० को प्रदेश र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको नियमन र मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारमातहत राखिएको छ । शिक्षकहरूको सेवा, सर्त, सुविधा र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड र नीतिसमेत संघीय सरकारले निर्धारण गर्नेछ ।

विद्यालय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, सर्त सञ्चालन र अभिलेख भने प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा नीति जारी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न ३६ बुँदामा सुधार गरेको पनि बताउनुभयो । नीतिका बारेमा शिक्षा मन्त्रीले कात्तिक २१ मा दिएको वक्तव्य