उप-चुनावले राजनीतिक तापमान बढाउँदै

१ मंसिर, काठमाडौं । तापमान घट्ने र चिसो बढ्ने क्रम जारी रहँदा उप-चुनावको राप भने बढेको छ । मंसिर १४ गते शनिबार हुने स्थानीय तह, प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारले राजनीतिक तापमान बढाएको हो ।

प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य उप-चुनावका लागि कात्तिक २१ गते उम्मेदवारी दर्ता भई राजनीतिक दलले प्रचार तीव्र बनाएका छन् । स्थानीय तहका लागि कात्तिक २७ मा उम्मेदवारी दर्ता भई मंसिर १ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपछि उम्मेदवारको औपचारिक प्रचार अभियान सुरु हुने भए पनि प्रचारका चङ्गाले भने यसअघि नै उचाइ लिँदै छ ।

उप-चुनावलाई मूलरूपमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा पनि आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा पाउन थालेको खबर गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले उप-चुनावमा मतदाताले सामूहिक निर्णयको परिणाम दिन्छन्, सरकार तथा प्रतिपक्षी र अन्य दलको लोकप्रिय कस्तो छ भन्ने मतदानमार्फत प्रियता परीक्षण हुने बताए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य १, प्रदेशसभा सदस्य १ र स्थानीय तहका प्रमुख १, अध्यक्ष ३, उपाध्यक्ष १ र वडाअध्यक्ष ४३ समेत ३७ जिल्लाका ५२ स्थानमा उप-चुनाव हुन गइरहेको छ । यसअघि सत्तारुढ नेकपाका उम्मेदवारहरू अधिकांश स्थानमा विजयी भएका थिए भने कांग्रेस उम्मेदवार १४ स्थानमा विजयी भएका थिए ।

भड्किलो हुने खतरा
उप-चुनावलाई सबैले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा बढी नै भड्किलो हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्ने खर्चको माथिल्लो सीमा तोकेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि १५ लाख र प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारका लागि २५ लाख रुपैयाँ खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई प्रचारका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको हकमा १६ दिनको समयावधि उपलब्ध छ ।